सम्राट चौधरी कैबिनेट में 13 प्रस्ताव पास
गयाजी से सीधे बैंकॉक के लिए उड़ान भर सकेंगे बिहार के लोग; सम्राट चौधरी कैबिनेट में 13 बड़े एजेंडों पर लगी मुहर
बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को पांचवीं कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, औद्योगिक निवेश, अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी और सीमा सुरक्षा से जुड़े 13 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद सभी संबंधित मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों के फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की।
बिहार के लोग अब गया से सीधे बैंकॉक के लिए भरेंगे उड़ान
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने को लेकर रहा।
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इंडिगो (IndiGo) संभालेगी कमान: गयाजी से बैंकॉक अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए विमानन कंपनी इंडिगो की सेवा को मंजूरी दी गई है।
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VGF को मंजूरी: इस अंतरराष्ट्रीय रूट को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के तहत एयरलाइन कंपनी को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को भी पास किया है।
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फायदा: इस सीधी उड़ान से वैश्विक पर्यटन (विशेषकर बौद्ध सर्किट), अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के अवसरों को बिहार में जबरदस्त रफ्तार मिलेगी।
औद्योगिक निवेश: इथेनॉल प्लांट और वेयरहाउसिंग को मंजूरी
राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए उद्योग विभाग के तहत दो बड़ी निजी कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस (Financial Incentive Clearance) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है:
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कैमूर: यहाँ मेसर्स ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (इथेनॉल प्लांट) के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
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नालंदा: यहाँ मेसर्स पटेल वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट को वित्तीय क्लीयरेंस दी गई है।
सीमा सुरक्षा के लिए बनेगा नया ‘IG Border’ का पद
भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता और हाल ही में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद राज्य की सुरक्षा व खुफिया तंत्र को अभेद्य बनाने के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया है। इसके तहत बिहार पुलिस महकमे में ‘आईजी बॉर्डर’ (IG Border) का एक नया विशेष पद सृजित किया गया है। यह विंग विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध गतिविधियों, तस्करी और घुसपैठ पर कड़ाई से नजर रखेगी।
गया में जलाशय निर्माण और पंचायतों के लिए 747 करोड़
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जल संसाधन: गया जिले में सूखे की समस्या से निपटने और जल संचयन के लिए एक बड़े जलाशय निर्माण सहित 428.083 करोड़ रुपये की वृहद योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
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पंचायती राज: ग्रामीण निकायों के विकास कार्यों को गति देने के लिए पंचायती राज विभाग के माध्यम से 747 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम राशि (Advance Amount) स्वीकृत की गई है। साथ ही, राज्य वित्त आयोग की कार्य अवधि को वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
तकनीकी शिक्षा में सुधार और खेल को बढ़ावा
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53 नए पदों का सृजन: विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पुनर्गठन और प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से 53 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही युवाओं के रोजगार और तकनीकी कौशल को धार देने के लिए ‘यंग प्रोफेशनल नीति-2026’ को भी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: खेल विभाग को राज्य के तीन अलग-अलग जिलों में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (खेल स्टेडियम) निर्माण के लिए सरकारी भूमि के निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।
रिपोर्ट: पीयूष कुमार प्रियदर्शी
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,सीनियर एडिटर
(Allrights Magazine)
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