यूपी विधान परिषद ने भ्रमण कार्यक्रम स्थगित किए
ईंधन बचत की दिशा में यूपी सरकार का बड़ा फैसला: विधान परिषद समितियों के भ्रमण कार्यक्रम स्थगित
(लखनऊ): वैश्विक ऊर्जा संकट और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ‘एक्शन मोड’ में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन करते हुए विधान परिषद सभापति ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्च में कटौती और ईंधन का संरक्षण करना है।
विधान परिषद द्वारा जारी मुख्य निर्देश:
विधान परिषद सचिवालय ने कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली में निम्नलिखित बदलाव किए हैं:
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अध्ययन भ्रमण पर रोक: विधान परिषद की विभिन्न समितियों के सभी पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण (Study Tours) और क्षेत्रीय दौरों को अगली सूचना तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
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डिजिटल बैठकों को बढ़ावा: अब विभागीय समीक्षाएं और समितियों की बैठकें भौतिक रूप से होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।
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अधिकारियों के लिए नई व्यवस्था: जिला स्तरीय अधिकारियों को अब बैठकों के लिए लखनऊ आने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने जिले से ही डिजिटल माध्यम से चर्चा में शामिल होंगे।
ऊर्जा संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री की ‘मितव्ययिता’ कार्ययोजना:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ईंधन खपत कम करने के लिए कड़े मानक तय किए हैं:
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काफिले में कटौती: मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आधिकारिक काफिलों (Convoys) में वाहनों की संख्या 50% तक कम करने का आदेश।
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वर्क फ्रॉम होम (WFH): बड़े संस्थानों में सप्ताह में दो दिन घर से कार्य करने का सुझाव, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो।
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सार्वजनिक परिवहन का उपयोग: जनप्रतिनिधियों से सप्ताह में एक दिन मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस या ई-वाहन का उपयोग करने की अपील।
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जन जागरूकता: प्रदेशभर में ‘नो व्हीकल डे’ जैसे अभियानों के जरिए जनता को ऊर्जा संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित करना।
प्रशासनिक और आर्थिक प्रभाव
सचिवालय के इस निर्णय से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि डिजिटल कार्यसंस्कृति को भी मजबूती मिलेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और राष्ट्रीय हित को देखते हुए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना हर विभाग की प्राथमिकता है।
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,सीनियर एडिटर
(Allrights Magazine
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