High court : ख़राब CIBIL score वालों के हक़ में हाई कोर्ट ने दिया फैसला

अगर आप किसी भी बैंक या प्राइवेट कंपनियों से लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपका CIbil score चेक किया जाता है और इसी इस आधार पर आपको लोन दिया जाता है हाल ही में एक केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ख़राब सिबिल वालों को राहत दी है आइये विस्तार से जानते हैं क्या है मामला

New Delhi : बीते दिन हाईकोर्ट ने सिबिल स्कोर को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि स्कोर कम होने के बावजूद किसी के लोन का आवेदन बैंक रद्द नहीं कर सकता।

बैंकों को फटकार लगाते हुए जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने शिक्षा ऋण के लिए आवेदनों पर विचार करते समय बैंकों से ‘मानवीय दृष्टिकोण’ अपनाने के लिए कहा है।

High Court ने छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, छात्र कल के राष्ट्र निर्माता हैं, उन्हें भविष्य में इस देश का नेतृत्व करना है। केवल इसलिए कि एक छात्र का सिबिल स्कोर कम है, जो शिक्षा ऋण के लिए आवेदक है, मेरा मानना ​​है कि वैसे छात्रों के शिक्षा ऋण आवेदन को बैंक द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट में वकील ने दिया ये तर्क

लोन इस मामले में याचिकाकर्ता, जो एक छात्र है, ने दो ऋण लिए थे, जिनमें से एक ऋण का 16 हजार रुपये अभी भी बकाया है। बैंक ने दूसरे ऋण को बट्टा खाते में डाल दिया था। इस वजह से याचिकाकर्ता का सिबिल स्कोर कम हो गया। याचिकाकर्ता के वकीलों ने हाईकोर्ट में कहा कि जब तक कि राशि तुरंत प्राप्त नहीं हो जाती, याचिकाकर्ता बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रणव एस.आर. बनाम शाखा प्रबंधक और अन्य (2020) का उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने माना था कि एक छात्र के माता-पिता का असंतोषजनक क्रेडिट स्कोर शिक्षा ऋण को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है,क्योंकि छात्र की शिक्षा के बाद ही उसकी ऋण अदायगी की क्षमता योजना के मुताबिक निर्णायक कारक होनी चाहिए।

वकीलों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला है और इस तरह वो पूरी ऋण राशि चुकाने में सक्षम होगा इस पर, प्रतिवादी पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि इस मामले में अंतरिम आदेश देना, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत के मुताबिक, भारतीय बैंक संघ और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित योजना के खिलाफ होगा।

वकीलों ने आगे ये भी कहा कि साख सूचना कंपनी अधिनियम, 2005 (Credit Information Companies Act, 2005) और साख सूचना कंपनी नियम, 2006 और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी परिपत्र वर्तमान याचिकाकर्ता की स्थिति में Loan की राशि देने पर रोक लगाते हैं।

High Court ने वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर गौर करते हुए कि याचिकाकर्ता ने ओमान में नौकरी प्राप्त कर ली है, कहा कि सुविधाओं का संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में होगा और शिक्षा ऋण के लिए आवेदन केवल कम सिबिल स्कोर के आधार पर खारिज नहीं कर सकते।