मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: ऊर्जा, खेल और समुद्री क्षेत्र के लिए ₹1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का मेगा पैकेज मंजूर

विशेष राष्ट्रीय ब्यूरो: नई दिल्ली

रिपोर्ट: सोनू कुमार (पत्रकार)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में देश के विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और खेल जगत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तीन ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने ऊर्जा, खेल और अपतटीय अन्वेषण (Offshore Exploration) के क्षेत्र में ₹1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के मेगा पैकेज को हरी झंडी दे दी है।

बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।

1. PM सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी — ₹5,070 करोड़

सरकार ने देश में क्लीन एनर्जी और ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना’ को स्वीकृति दी है:

• कुल बजट: ₹5,070 करोड़ रुपये का आवंटन।

• बड़ा लक्ष्य: अगले 5 वर्षों के भीतर 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग (तैरती) सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।

• ऊर्जा भंडारण क्षमता: इस योजना के तहत कुल 10,000 मेगावाट क्षमता का ऊर्जा भंडारण सिस्टम (Battery Storage) तैयार किया जाएगा, जिसकी न्यूनतम क्षमता 2 घंटे की होगी।

• जमीन की बचत: इसके लिए अलग से भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि देश के मौजूदा जलाशयों, नहरों और औद्योगिक तालाबों का बेहतर उपयोग किया जाएगा।

2. विस्तारित खेलो इंडिया योजना — ₹36,441 करोड़

देश में खेल संस्कृति को मजबूती देने और ओलंपिक स्तर के एथलीट तैयार करने के लिए कैबिनेट ने ‘विस्तारित खेलो इंडिया योजना’ (2026-27 से 2030-31) को मंजूरी दी है:

• वित्तीय आवंटन: आगामी 5 वर्षों के लिए ₹36,441 करोड़ रुपये स्वीकृत।

• खिलाड़ियों को प्रोत्साहन: राष्ट्रीय खेल संघों (NSFs) को मिलने वाली वित्तीय सहायता में भारी बढ़ोतरी की जाएगी।

• विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर: जमीनी स्तर से लेकर ‘टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम’ (TOPS) स्तर तक अखिल भारतीय प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

• स्पष्ट विजन: देश के हर कोने से उभरती प्रतिभाओं को सीधे ओलंपिक तक पहुंचाने के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी रोडमैप तैयार किया गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यह ऐतिहासिक फैसला युवाओं के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण में खेलों की शक्ति का सही उपयोग करने की दिशा में सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

3. राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना ‘समुद्र मंथन’ — ₹84,084 करोड़

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए कैबिनेट ने ‘समुद्र मंथन’ योजना पर मुहर लगाई:

• विशाल बजट: वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए कुल ₹84,084 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय।

• उद्देश्य: अपतटीय (Offshore) अन्वेषण की संपूर्ण वैल्यू चेन में व्यापक सुधार और तकनीक का इस्तेमाल करना।

ऊर्जा सुरक्षा: इससे देश में कच्चे तेल, गैस और दुर्लभ समुद्री खनिजों की खोज को गति मिलेगी, जिससे भारत की विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी।

• सीनियर एडिटर गोपाल चन्द्र अग्रवाल,

रिपोर्ट: विशेष जांच एवं क्राइम ब्यूरो, ऑल राइट्स मैगजीन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली

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