बिहार: सहयोग शिविर में 5.33 लाख का समाधान
बिहार सरकार के ‘सहयोग शिविर’ का नया कीर्तिमान: 5.83 लाख में से 5.33 लाख से अधिक आवेदनों का हुआ समयबद्ध निपटारा; उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा अभियान
विशेष प्रादेशिक ब्यूरो: पटना (बिहार)
रिपोर्ट: सोनू कुमार (पत्रकार)
बिहार में आम जनता की प्रशासनिक और सरकारी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू किए गए ‘सहयोग शिविर’ अभियान ने सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बीते 19 मई से शुरू हुए इस महाअभियान के तहत अब तक पूरे राज्य से 5 लाख 83 हजार 866 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से रिकॉर्ड 5 लाख 33 हजार 904 मामलों का तय समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया गया है।
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सचिव मो. सोहैल ने यह महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए।
हर महीने पंचायत से लेकर नगर निकाय तक लग रहे शिविर
प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने बताया:
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सप्ताह के दो दिन शिविर: उपमुख्यमंत्री एवं सरकार के नेतृत्व में राज्य की सभी पंचायतों, प्रखंडों और नगर निकायों में हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को ‘सहयोग शिविर’ आयोजित किया जा रहा है।
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30 जुलाई तक एक दर्जन शिविर: अब तक प्रदेशभर में करीब 12 सहयोग शिविरों का सफल आयोजन हो चुका है।
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शीर्ष 5 जिले: आवेदनों के मामले में भोजपुर, पश्चिम चम्पारण, पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर जिले सबसे आगे रहे हैं। जो भी मामले शेष बचे हैं, उनके जल्द समाधान की प्रक्रिया तेजी से जारी है।
ऑनलाइन ‘सहयोग पोर्टल’ और निःशुल्क हेल्पलाइन सुविधा
आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाने के लिए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी विस्तार किया है:
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सहयोग पोर्टल: आम नागरिक घर बैठे ‘सहयोग पोर्टल’ पर किसी भी समय अपनी शिकायत या परिवाद ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
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टोल-फ्री हेल्पलाइन 1100: शिविरों से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत की स्थिति जानने के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 की शुरुआत की गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की अन्य बड़ी उपलब्धियां
प्रेस वार्ता के दौरान सचिव ने विभाग द्वारा किए गए अन्य ऐतिहासिक सुधारों और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला:
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ISO प्रमाणन: प्रशिक्षण संस्थान बिपार्ड (BIPARD) गयाजी और बिपार्ड पटना को विश्वस्तरीय सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
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RTPS (लोक सेवाओं का अधिकार): इस व्यवस्था के तहत अब तक रिकॉर्ड 53.80 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है।
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पंचायत लोक सेवा केंद्र: ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर 64 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं, जहाँ 33.77 लाख से अधिक आवेदनों में से 33.48 लाख से ज्यादा का समाधान किया जा चुका है।
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स्वतः अपील व्यवस्था: 23 जून 2026 से शुरू की गई इस नई व्यवस्था के तहत दर्ज 6,934 अपीलों में से 5,503 का तत्काल समाधान कर दिया गया है।
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बिहार लोक शिकायत निवारण: अधिनियम के अंतर्गत अब तक 19.38 लाख से अधिक जनता के परिवादों का स्थायी समाधान किया गया है।
इस अवसर पर प्रेस वार्ता में विशेष सचिव संजय कुमार, बीपीएसएम के अपर मिशन निदेशक मो. राशिद कलीम अंसारी और संयुक्त सचिव मो. आफाक अहमद सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
- सीनियर एडिटर गोपाल चन्द्र अग्रवाल,
रिपोर्ट: विशेष जांच एवं क्राइम ब्यूरो, ऑल राइट्स मैगजीन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली
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