Bareilly-बरेली 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन —-
बरेली, 23 जून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सत्येंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश श्रीमती रेणु अग्रवाल अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सम्बन्ध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एम.एन. भंडारी वरिष्ठ न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूबे के जनपद न्यायाधीशों तथा विभिन्न अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अधिकतम वादों को चिन्हित करते हुए निस्तारित करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से भी सहयोग की अपेक्षा की गई थी। इस संबंध में जनपद के सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों एवं संबंधित विभागों से राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज इफ्तेखार अहमद ने आग्रह किया कि वे अपने-अपने न्यायालयों तथा विभागों में लंबित वादों में से अधिकतम वाद उक्त लोक अदालत में चिन्हित कर निस्तारित करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह वर्मा ने बताया कि माननीय जिला जज श्रीमती रेणु अग्रवाल अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार तथा नोडल अधिकारी अपर जिला जज इफ्तेखार अहमद के दिशा निर्देशन में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्व संबंधी मामलों एवं बैंक प्री-लिटिगेशन संबंधी मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण किया जाता है। साथ ही बताया कि न्यायालयों एवं बैंकों द्वारा जारी किये गये नोटिस/सम्मनों को अधिक से अधिक संख्या में तामिला करवायें जाने के लिए भी माननीय जिला जज द्वारा निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि संबंधी वाद, बैंक वसूली वाद, किरायेदारी व उपभोक्ता फोरम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली से सम्बन्धित मामले, पंजीयन/स्टैम्प, मोबाईल फोन व टेलीफोन मामले, श्रम, आयकर व वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामले, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किये गये चालान, बाट माप व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जाएगा।
बरेली से संपादक गोपाल चंद्र अग्रवाल,(राजू शर्मा) की रिपोर्ट !
