सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

मोदी सरकार के 12 साल में बदला बिहार: हर जिले में एयर कनेक्टिविटी, 5 लाख करोड़ का निवेश और शिक्षकों के वेतन पर बड़ा फैसला!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर पटना में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बीते एक दशक से अधिक समय में बिहार ने विकास का एक नया अध्याय लिखा है। जीएसटी (GST) और केंद्र सरकार की सकारात्मक नीतियों के चलते राज्य की वित्तीय स्थिति पहले के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत हुई है।

✈️ 1. डिफेंस कॉरिडोर और हर जिले में एयर कनेक्टिविटी की तैयारी

मुख्यमंत्री ने बिहार के बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं:

  • डिफेंस कॉरिडोर: बिहार के राजगीर और मुंगेर में नए डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।

  • हवाई संपर्क का विस्तार: राज्य के हर जिले को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की तैयारी है। इसके तहत पटना, दरभंगा और पूर्णिया के साथ-साथ अब सहरसा, बीरपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल और वाल्मीकिनगर में भी हवाई संपर्क का विस्तार किया जाएगा।

  • नई एयरस्ट्रिप: राजगीर के साथ-साथ सासाराम-कैमूर की पहाड़ियों के बेल्ट में नई एयरस्ट्रिप बनाई जाएगी।

💼 2. 5 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश और सिंगल विंडो सिस्टम

बिहार को औद्योगिक हब बनाने के लिए सरकार ने अपनी नीतियों को बेहद सुगम और लचीला कर दिया है:

  • 20 नवंबर तक लक्ष्य: सरकार ने आगामी 20 नवंबर तक राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने का बड़ा लक्ष्य रखा है।

  • 30 दिन में ऑटोमैटिक मंजूरी: अब उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को 33-34 अलग-अलग स्वीकृतियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि महज 30 दिनों के भीतर ‘स्वचालित मंजूरी’ (Automatic Approval) मिल जाएगी।

  • डाटा सेंटर: राज्य में जल्द ही एक विशाल डाटा सेंटर परियोजना की शुरुआत होने जा रही है।

📈 3. बजट में भारी उछाल और वित्तीय मजबूती का दावा

सीएम सम्राट चौधरी ने आंकड़ों के जरिए पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार के कामकाज की तुलना की:

  • टैक्स शेयर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी: साल 2004 से 2014 के बीच बिहार को केंद्रीय कर मद में जहां केवल 2.80 लाख करोड़ रुपये मिले थे, वहीं पिछले 11-12 साल में यह राशि बढ़कर 12.90 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

  • ऐतिहासिक बजट: बिहार का कुल बजट अब बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1.20 लाख किलोमीटर तक पहुंच गई है।

🌉 4. एक्सप्रेस-वे, पुलों का जाल और रेलवे का कायाकल्प

  • नदियों पर पुल: गंगा नदी पर 7 नए पुलों का काम पूरा हो चुका है और 7 अन्य निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा कोसी, गंडक और सोन नदी पर भी नए पुल बनाए जा रहे हैं।

  • रफ्तार को पंख: पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर और आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे (Expressway) के काम में तेजी लाई गई है।

  • अमृत भारत स्टेशन: रेलवे विकास के लिए बिहार में 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके तहत 198 स्टेशनों को ‘अमृत भारत योजना’ के तहत विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है।

🏥 5. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति

  • मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज: बिहार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 9-10 से बढ़कर अब 15 हो गई है और 21 नए अस्पतालों का निर्माण जारी है। वहीं, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 2 से बढ़कर सीधे 38 पहुंच चुकी है।

  • कैंसर अस्पताल और AIIMS: दरभंगा एम्स (AIIMS) के साथ-साथ मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है।

  • मुफ्त इलाज: आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार के 4 करोड़ लोगों को लाभ मिला है, जिसमें अब तक 82 हजार करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया जा चुका है।

📋 6. शिक्षकों के वेतन और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

  • वेतन नहीं रुकेगा: मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को भरोसा देते हुए साफ कहा कि— “शिक्षकों का वेतन और पेंशन उनका मौलिक अधिकार है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं रोका जाएगा।”

  • दीपक प्रकाश बने रहेंगे मंत्री: सीएम ने मंच से ऐलान किया कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आगे भी अपने पद पर बने रहेंगे और विकास कार्यों को गति देंगे।

  • लखपति दीदी अभियान: जीविका समूहों के माध्यम से राज्य में 1.48 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक तंत्र खड़ा किया गया है, जिससे 30 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ अभियान से जुड़ चुकी हैं।

  • PM सूर्य घर योजना: इस योजना के तहत बिहार के 50 लाख घरों तक सौर ऊर्जा (Solar Energy) पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि जिस बिहार को कभी लोग “आबादी का बोझ” मानते थे, आज वही मानव संसाधन राज्य के विकास की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और राज्य से नक्सलवाद लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है।


(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

 एडिटर (Allrights Magazine)

 


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