बिहार कैबिनेट के 20 बड़े फैसले

बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: 20 अहम प्रस्तावों पर मुहर; AI मिशन, ई-बस और ई-वोटिंग को हरी झंडी

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और आधुनिकता को गति देने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में तकनीक, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में कई दूरगामी निर्णय लिए गए। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य बिहार में पारदर्शिता, सुशासन और डिजिटल सिस्टम को मजबूत करना है।

कैबिनेट बैठक के 4 सबसे बड़े फैसले

1. बिहार AI मिशन का गठन

बिहार अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में अपनी धाक जमाने की तैयारी में है।

• प्रशिक्षण: जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

• उद्देश्य: प्रशासन, कृषि और वित्तीय प्रबंधन में AI का उपयोग कर डेटा-आधारित पारदर्शी फैसले लेना।

2. परिवहन क्रांति: 400 इलेक्ट्रिक बसें

‘प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना’ के तहत बिहार के प्रमुख शहरों में 400 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।

• वितरण: पटना के लिए 150 बसें और मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा व पूर्णिया के लिए 50-50 बसें आवंटित की गई हैं।

• बजट: इस योजना के लिए 517.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जो अगले 12 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इससे शहरी प्रदूषण में कमी आएगी।

3. नगरपालिका चुनाव 2026 में ई-वोटिंग

बिहार में चुनावी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।

• लाभार्थी: वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और बाहर रहने वाले मतदाता अब E-Voting के जरिए अपना मतदान कर सकेंगे।

• क्रियान्वयन: लगभग 31.45 लाख रुपये की लागत से इस योजना को एक केंद्रीय तकनीकी संस्था के जरिए लागू किया जाएगा।

4. सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नया नाम

सीतामढ़ी में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का नाम अब स्थानीय आस्था और ऐतिहासिकता के अनुरूप ‘मां सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल’ होगा। यह निर्णय मां सीता की जन्मभूमि के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• राज्य में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर जोर।

• डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार पर लगाम और जनसेवाओं की सुलभता।

(रिपोर्ट: नरेश अग्रवाल, पटना)

गोपाल चन्द्र अग्रवाल,सीनियर एडिटर

 (Allrights Magazine)

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