“आपदा प्रभावितों के लिए सीएम योगी का सख्त निर्देश: ‘पूरी तरह नष्ट हुए मकानों के लिए तत्काल मिले आवास, आंशिक क्षति पर हो मुआवजा'”

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में हालिया बाढ़, मूसलाधार बारिश और चक्रवातीय प्रभावों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए युद्धस्तर पर काम करने का संकल्प लिया है, ताकि हर पीड़ित परिवार को समयबद्ध तरीके से सहायता पहुंचाई जा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए हैं कि आपदा में जिनके आवास पूरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं, उन्हें ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ के अंतर्गत तत्काल नए आवास उपलब्ध कराए जाएं।

1. आपदा पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

शासन स्तर पर बुलाई गई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक और आपदा प्रबंधन की स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित अहम दिशा-निर्देश दिए हैं:

• तत्काल आवास आवंटन: जिन परिवारों के घर बाढ़ या चक्रवात के कारण पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गए हैं, उनकी सूची तुरंत तैयार कर उन्हें ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ के तहत प्राथमिकता के आधार पर पक्के मकान आवंटित किए जाएं।

• आंशिक क्षति का मुआवजा: जिन मकानों को आंशिक नुकसान (दीवार टूटना, छत क्षतिग्रस्त होना आदि) पहुंचा है, उनका त्वरित आंकलन (Survey) कराकर प्रभावितों को नियमानुसार वित्तीय मुआवजा तुरंत उनके खातों में ट्रांसफर किया जाए।

• राहत सामग्रियों का वितरण: बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाद्य सामग्री के पैकेट, शुद्ध पेयजल, तिरपाल और चिकित्सीय सहायता बिना किसी देरी के पहुंचाई जाए।

2. प्रशासनिक मशीनरी को युद्धस्तर पर जुटने के आदेश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों (DMs) और मंडलायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से राहत शिविरों और प्रभावित गांवों का दौरा करें। राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही या प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा के इस संकटकाल में कोई भी पीड़ित परिवार सहायता से वंचित न रहे।

‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक राहत कार्यों और शासन की हर बड़ी नीतिगत अपडेट निष्पक्षता से अपने पाठकों तक पहुंचाती रहेगी।

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