शेखपुरा: DM ने सुनीं 41 समस्याएं
बिहार: ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ कार्यक्रम में DM ने सुनीं 41 फरियादियों की समस्याएं
विशेष रिपोर्ट: जनसुनवाई व प्रशासन ब्यूरो (उमेश कुमार,शेखपुरा)
शेखपुरा (बिहार): आम जनता की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए जिला अधिकारी (DM) श्री शेखर आनंद की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से पहुंचे दर्जनों नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे डीएम के समक्ष रखीं।
जनसुनवाई के दौरान कुल 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश मामले भूमि विवाद और पेयजल आपूर्ति से संबंधित थे।
जमीन और पेयजल आपूर्ति के आए सर्वाधिक मामले
फरियादियों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याओं को लेकर गुहार लगाई:
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भूमि विवाद: जमीन की मापी कराने, रसीद कटवाने, लगान निर्धारण, जमाबंदी में सुधार, दबंगों द्वारा जबरन खेत जोतने और बरबीघा अंचलाधिकारी द्वारा कथित गलत रिपोर्ट दाखिल करने जैसी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं।
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पेयजल व इंफ्रास्ट्रक्चर: नल-जल योजना के सुचारू संचालन, पेयजल आपूर्ति, तालाब अतिक्रमण हटाने, मकान तोड़े जाने पर रोक लगाने और पुल-पुलिया निर्माण से जुड़े मामले भी प्रस्तुत किए गए।
24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब, अफसरों को निर्देश
डीएम शेखर आनंद ने कई गंभीर शिकायतों पर तुरंत कड़ा संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की:
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रुदासी गांव: तालाब से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।
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ऐफनी गांव: वार्ड संख्या 4 में पेयजल आपूर्ति बहाल करने और वार्ड संख्या 9 में नल-जल योजना की वास्तविक स्थिति की 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश पीएचईडी (PHED) के कार्यपालक अभियंता को दिया गया।
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अन्य जनसमस्याएं: जन वितरण प्रणाली (PDS) राशन विक्रेताओं द्वारा कम राशन देने, नल-जल ऑपरेटरों के बकाया मानदेय, अवैध शराब निर्माण पर रोक, वंशावली निर्गत करने और बकाया वेतन भुगतान जैसे मामलों में भी तुरंत जांच के निर्देश जारी किए गए।
“जनता को न काटने पड़ें दफ्तरों के चक्कर” — डीएम शेखर आनंद
प्रत्येक परिवादी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्या सुनने के बाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा:
“जनता की समस्याओं का समयबद्ध और न्यायपूर्ण समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी प्राप्त आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समयसीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि किसी भी नागरिक को अपने जायज काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।”
इस जनसुनवाई के दौरान जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार सहित जिला प्रशासन के कई अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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ऑल Rights मैगज़ीन (डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क)
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