बरेली में अतिक्रमण कार्रवाई पर उठे सवाल

(बरेली): उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इंटरनेट पर साझा की गई एक पोस्ट के बाद स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई के तौर-तरीकों और मंशा पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर मयंक शुक्ला द्वारा साझा किए गए एक वीडियो स्क्रीनशॉट “WhatsApp Image 2026-06-02 at 4.58.30 PM.jpeg” में बरेली प्रशासन पर अमीर और गरीब के लिए अलग-अलग कानून अपनाने का सीधा आरोप लगाया गया है।

अमीर बनाम गरीब: नियमों में भेदभाव का संगीन आरोप

साझा की गई पोस्ट के अनुसार, बरेली में चल रहे इस अभियान में ‘पूंजीपतियों’ और ‘छोटे व्यापारियों’ के साथ किए जा रहे व्यवहार में साफ अंतर देखा जा रहा है।

• बड़े शोरूमों पर नरमी: आरोप है कि शहर के बड़े पूंजीपति और रसूखदार लोग अपने बड़े-बड़े शोरूमों के सामने लंबी-चौड़ी फुटपाथ और पार्किंग एरिया में टाइल्स लगाकर खुलेआम अतिक्रमण कर रहे हैं। इन रसूखदारों के खिलाफ प्रशासन और नगर निगम कोई ठोस कानूनी कदम या बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर रहा है।

• छोटे दुकानदारों पर गाज: दूसरी तरफ, सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी, फड़ लगाने वाले और छोटे गरीब व्यापारियों की आजीविका पर तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है। उनकी दुकानों को हटाकर उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है।

“बरेली में गरीब-अमीर के बीच नियम अलग क्यों शासन प्रशासन? क्या योगी जी का बुलडोजर जाति, धर्म और पूंजीपतियों को देखकर कार्रवाई करता है? यह आज एक बड़ा सवाल बन चुका है।”

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मुद्दा, जवाबदेही की मांग

यह मामला सामने आने के बाद से इंटरनेट पर बरेली नगर निगम (#nagar_nigam) और बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी (#BareillyDevelopment) को टैग करके लोग लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस पोस्ट को हजारों की संख्या में लाइक्स और शेयर मिल रहे हैं, जहाँ आम लोग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल कमजोर तबके को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।

फिलहाल इस गंभीर भेदभाव के आरोपों पर बरेली नगर निगम या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या सफाई सामने नहीं आई है। देखना होगा कि इस जनाक्रोश के बाद क्या बड़े शोरूमों के अवैध कब्जों पर भी कोई कार्रवाई देखने को मिलती है या नहीं।

(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

 एडिटर (Allrights Magazine)

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