“जयपुर के स्पा सेंटर्स पर फिर गरजी पुलिस: 40 गिरफ्तारियों के बाद उठा बड़ा सवाल—आखिर कब तक चलेगा यह खेल?”

विशेष रिपोर्ट: अपराध एवं स्थानीय कानून-व्यवस्था (ऑल राइट्स मैगजीन)

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। हालिया छापेमारी में 40 युवक-युवतियों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर शहर में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का एक्शन हुआ हो, बल्कि यह घटना प्रशासनिक व्यवस्था और इस अवैध धंधे के अंतहीन चक्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

1. बार-बार की कार्रواइयां और ‘कुछ दिन बाद फिर वही खेल’

• पॉश इलाकों में दबिश: जयपुर के मालवीय नगर, वैशाली नगर और सी-स्कीम जैसे पॉश और व्यस्त इलाकों में स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रही संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ समय-समय पर पुलिस प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ छापे मारे जाते हैं।

• अस्थाई रोक: इन छापों में दर्जनों लोग पकड़े जाते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं और कुछ दिनों तक हड़कंप रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही हफ्तों या महीनों बाद वही स्पा सेंटर्स नए नामों या नए प्रभारियों के साथ फिर से सक्रिय हो जाते हैं।

2. थेरेपी का मुखौटा और अंदर का ‘असली खेल’

• गंभीर सवाल: क्या जयपुर को वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में स्पा सेंटर्स की जरूरत है? हकीकत यह है कि कई जगहों पर थेरेपी, मसाज या वेलनेस के बोर्ड सिर्फ एक मुखौटा मात्र हैं, जिसके पीछे कमरों के भीतर अवैध और अनैतिक धंधे संचालित किए जाते हैं।

• नियमों की धज्जियां: नियमानुसार स्पा संचालन के लिए बेहद सख्त गाइडलाइंस हैं—जैसे क्रॉस-मसाज (यानी पुरुष थेरेपिस्ट द्वारा महिला का या महिला थेरेपिस्ट द्वारा पुरुष का मसाज) पर पूरी तरह रोक है। इसके बावजूद इन नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

3. स्थानीय पुलिस की भूमिका पर उठते सवाल

• मौन सहमति या लापरवाही? जनता और सामाजिक संगठनों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिना स्थानीय पुलिस बीट और थाना स्तर की ‘मौन सहमति’ के इस तरह के अवैध कारोबार पनप सकते हैं?

• शिकायत का इंतजार क्यों? लोग पूछते हैं कि पुलिस हमेशा किसी बड़ी शिकायत, मीडिया स्टिंग या ऊपर से मिलने वाले विशेष आदेश का ही इंतजार क्यों करती है? क्या नियमित गश्त और स्थानीय खुफिया तंत्र (Intelligence) को यह सब नजर नहीं आता?

जब तक प्रशासन और पुलिस महकमा इस तरह के अवैध नेटवर्क के संरक्षकों पर स्थायी और कड़ी कार्रवाई नहीं करता, तब तक महज़ औपचारिकता वाले इन छापों से इस खेल पर पूरी तरह लगाम लगना मुमकिन नहीं है।

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