अररिया में मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट
बिहार: अररिया में बनेगा मेडिकल कॉलेज, फारबिसगंज में एयरपोर्ट; सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, स्टेट हाईवे पर निजी गाड़ियों को टोल से राहत
पटना/अररिया: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अररिया के फारबिसगंज स्थित हरिपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित एक भव्य ‘सहयोग शिविर’ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीमांचल के विकास के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं और स्पष्ट किया कि राज्य में अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी सख्ती से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने अररिया जिले के लिए एक नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा फारबिसगंज में एयरपोर्ट के निर्माण की बड़ी घोषणा की है।
स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल टैक्स से पूर्ण मुक्ति
आम जनता को एक बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने टोल टैक्स नीति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया:
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निजी वाहनों को राहत: राज्य के अंतर्गत आने वाले स्टेट हाईवे (State Highways) पर आम नागरिकों के निजी वाहनों (Private Vehicles) से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।
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केवल कमर्शियल वाहनों पर टैक्स: मुख्यमंत्री ने साफ किया कि टोल टैक्स केवल कमर्शियल (व्यावसायिक) गाड़ियों से ही वसूला जाएगा और इस नीति को लेकर जनता के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।
जन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई: लापरवाही पर अधिकारियों को नोटिस
सहयोग शिविरों की सफलता का आंकड़ा साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर जनता की समस्याओं को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है:
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लाखों आवेदनों का निष्पादन: राज्य भर में अब तक आयोजित शिविरों में मिले कुल 4,53,062 आवेदनों में से 4,25,660 का सफल निष्पादन किया जा चुका है।
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स्थानीय आंकड़े: अररिया जिले में 7,130 में से 6,845 और अकेले हरिपुर पंचायत में 259 में से 245 आवेदनों का मौके पर निपटारा किया गया है।
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अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई: कार्य में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 12,869 अधिकारियों को पहला, 340 को दूसरा और 13 अधिकारियों को तीसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।
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सीएम स्तर पर समीक्षा: शिविर में जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है या जिन आवेदकों को स्थानीय आदेश त्रुटिपूर्ण लगता है, उन लंबित मामलों की सुनवाई स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में की जाएगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की 6 बड़ी लोक-कल्याणकारी घोषणाएं
शिविर के मंच से राज्य के चहुंमुखी विकास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं:
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पेंशन में बंपर बढ़ोतरी: राज्य में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए विधवा, दिव्यांग और वृद्धजनों की मासिक पेंशन को ₹400 से बढ़ाकर सीधे ₹1,100 कर दिया गया है।
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125 यूनिट मुफ्त बिजली: बिहार के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सौर ऊर्जा (Solar Energy) के माध्यम से अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सरकार द्वारा सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
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शिक्षा क्षेत्र में क्रांति: राज्य के शेष बचे 213 प्रखंडों में आगामी 15 जुलाई तक डिग्री कॉलेजों की स्थापना कर दी जाएगी। इसके साथ ही सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।
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महिला सशक्तिकरण और रोजगार: राज्य की 1.81 करोड़ महिलाओं को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं से सशक्त किया जा चुका है, और बचे हुए सभी लाभार्थियों को इसी महीने भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
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सीमांचल का इंफ्रास्ट्रक्चर: क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए गोरखपुर-सिलीगुड़ी फोरलेन एक्सप्रेसवे, महत्वाकांक्षी कोसी-मेची लिंक परियोजना और बैरगाछी-सिकटी सड़क निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किया जाएगा।
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अभेद्य सीमा सुरक्षा: सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए 735 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 194 नई बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) स्थापित की गई हैं।
लाभार्थियों को मिले स्वीकृति पत्र और चेक
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे—अभियान बसेरा-2, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के पात्र लाभार्थियों के बीच आधिकारिक स्वीकृति पत्र और वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए।
इस गरिमामयी अवसर पर सूबे के वरिष्ठ मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद, स्थानीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह, विधायक विजय कुमार मंडल सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह सहित शासन-प्रशासन के तमाम वरीय अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
रिपोर्ट: पीयूष कुमार प्रियदर्शी, पटना (बिहार)
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)
(एडिटर (Allrights Magazine)

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