खरीफ फसलों के MSP में भारी बढ़ोतरी

खरीफ फसलों के लिए MSP को मंजूरी: कैबिनेट ने लागत से 50% अधिक मूल्य और 37,500 करोड़ के कोल गैसीकरण प्रोजेक्ट पर लगाई मुहर

 दिल्ली): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (13 मई 2026) को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता के दौरान इन फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की।

1. खरीफ फसलों के लिए MSP (2026-27)

कैबिनेट ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

• लागत पर 50% लाभ: सरकार ने सुनिश्चित किया है कि नया MSP अखिल भारतीय भारित उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक हो।

• प्रमुख फसलों के नए दाम:

  • धान (सामान्य): ₹72 की वृद्धि के साथ अब ₹2,441 प्रति क्विंटल।

  • धान (ग्रेड-ए): ₹2,461 प्रति क्विंटल।

  • अरहर (तुअर): ₹450 की बड़ी बढ़ोतरी के साथ ₹8,450 प्रति क्विंटल।

  • मूंग: सबसे अधिक एमएसपी ₹8,780 प्रति क्विंटल तय की गई है।

  • सूरजमुखी बीज: इसमें सर्वाधिक ₹622 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

2. सरफेस कोल गैसीकरण परियोजना (₹37,500 करोड़)

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ₹37,500 करोड़ के बजट के साथ सरफेस कोल/लिग्नाइट गैसीकरण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।

• उद्देश्य: कोयले को ‘सिंथेसिस गैस’ (सिनगैस) में बदलकर बिजली, उर्वरक और रसायनों का उत्पादन करना।

• फायदा: इससे भारत की प्राकृतिक गैस (LNG) और उर्वरक आयात पर निर्भरता कम होगी। यह योजना 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी।

3. ‘नमो भारत’ सेमी-हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (₹20,667 करोड़)

देश के पहले स्वदेशी तकनीक आधारित सेमी-हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (अहमदाबाद-धोलेरा) को हरी झंडी मिल गई है।

• कनेक्टिविटी: यह 134 किमी लंबा ब्रॉड गेज कॉरिडोर अहमदाबाद (साबरमती) को धोलेरा SIR, धोलेरा हवाई अड्डे और लोथल (NHMC) से जोड़ेगा।

• विशेषता: ‘नमो भारत’ सेवाओं के तहत चलने वाली ये ट्रेनें न केवल यात्रा के समय को कम करेंगी, बल्कि 284 गांवों की कनेक्टिविटी में भी सुधार करेंगी।

4. विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा

कैबिनेट ने भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) में पूंजी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े अन्य निर्णयों को भी स्वीकृति दी है।

(रिपोर्ट: सोनू कुमार पत्रकार

 गोपाल चन्द्र अग्रवाल,सीनियर एडिटर

(Allrights Magazine

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