“योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद नीति को मंजूरी, 4,500 क्रय केंद्रों से 65 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य”

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद (Cabinet) की महत्वपूर्ण बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद नीति को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को उनकी उपज का सही और पारदर्शी मूल्य समय पर मिलना सुनिश्चित होगा।

1. 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का विशाल लक्ष्य

मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में धान खरीदने का खाका तैयार किया है:

• खरीद लक्ष्य: प्रदेश भर में कुल 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

• MSP पर सीधी खरीद: किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में (DBT प्रणाली के माध्यम से) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म होगी।

2. प्रदेश भर में बनाए जाएंगे 4,500 क्रय केंद्र

किसान भाइयों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर न जाना पड़े और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं:

• 4,500 क्रय केंद्रों की स्थापना: प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों, मंडियों और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 4,500 धान क्रय केंद्र (Procurement Centres) स्थापित किए जाएंगे।

• पारदर्शी व्यवस्था: क्रय केंद्रों पर डिजिटल तोल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नमी मापक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

3. किसानों के लिए सुगम पंजीकरण और त्वरित भुगतान

योगी सरकार की इस नई खरीद नीति में किसानों की सुविधा को सर्वोपरि रखा गया है:

• ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी: किसान खाद्य एवं रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे, जिससे क्रय केंद्रों पर टोकन और तिथि की व्यवस्था सुचारू रहे।

• समयबद्ध भुगतान: खरीद के बाद निर्धारित समयावधि के भीतर किसानों के खातों में भुगतान राशि हस्तांतरित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई धान खरीद नीति राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक समृद्धि और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। 4,500 क्रय केंद्रों के जाल से किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा मोल मिलेगा।

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