Karnataka News-कर्नाटक ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सौर ऊर्जा उपयोग पर 18,000 महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित करेगा !

बरेली (मोहम्मद शीराज़ ख़ान)- महात्मा गांधी ग्रामीण ऊर्जा और विकास संस्थान (MGIRED), ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के सहयोग से 18,000 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सौर ऊर्जा उपयोग जैसे विभिन्न पहलुओं में कर्नाटक के एसएचजी (स्वयं सहायता समूह)। इसी तरह इन महिलाओं को दैनिक अपशिष्ट संग्रह, अपशिष्ट पृथक्करण जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनकी स्थानीय ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छ कर्मियों और स्वच्छ वाहिनी ड्राइविंग के रूप में लगाया जाएगा।

कार्यक्रम में पांच दिवसीय कक्षा प्रशिक्षण और एक्सपोजर ट्रिप शामिल हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य एसएचजी सदस्यों को एक व्यावसायिक मॉड्यूल के रूप में स्वच्छ संकीर्ण को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है और एसडब्ल्यूएम इकाई को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए एसएचजी सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता का एक स्रोत प्रदान करना है।

श्री परमेश्वर हेगड़े (निदेशक आईएसए, आरडीडब्ल्यूएसडी) के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में सभी 30 जिलों में जो कक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उससे 18,000 ग्रामीण महिलाओं को लाभ होगा, जिससे उन्हें आय का एक वैकल्पिक स्रोत मिलेगा। यह कार्यक्रम नि:शुल्क है और इसमें कर्नाटक की प्रत्येक ग्राम पंचायत की तीन महिलाओं के लिए यात्रा, भोजन और आवास शामिल हैं। इस वर्ष, प्रत्येक बैच में 30 महिलाओं के साथ 600 बैचों को कवर किया जाएगा, प्रत्येक बैच की लागत रु. 70,000 और रु. 1 लाख।

एसएचजी सदस्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गीले कचरे के लिए विभिन्न कंपोस्टिंग प्रौद्योगिकियों, बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के लिए बायो गैस के विचार और मासिक धर्म स्वास्थ्य के महत्व और प्रशिक्षण के बाद इसके प्रबंधन के बारे में जानेंगे। प्रशिक्षित सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संबंधित ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट पृथक्करण, गीला अपशिष्ट खाद, और बायोगैस इकाई प्रबंधन जैसे कर्तव्यों का पालन करें, जो उन्होंने व्यावहारिक प्रदर्शनों के दौरान सीखा।

इसके अलावा, प्रशिक्षित महिलाओं को जीपीएलएफ (ग्राम पंचायत स्तर संघ) में शामिल करने के लिए स्थानीय जीपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।