दिल्ली में कूड़ा और MCD की नाकामी
दिल्ली में कूड़ा बीनने वालों की मनमानी और MCD की नाकामी: साफ-सफाई के दावों की खुली पोल
विशेष रिपोर्ट: नागरिक समस्या एवं जनहित ब्यूरो
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने के तमाम सरकारी दावों के बावजूद, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों की गलियों तक, चारों ओर फैला कूड़ा-कचरा और गंदगी दिल्ली प्रशासन की नाकामी को उजागर कर रहे हैं।
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) की ढुलमुल कार्यशैली और अधिकारियों की लापरवाही के कारण पूरी राजधानी ‘कूड़े के ढेर’ में तब्दील होती जा रही है।
कूड़ा बीनने वालों का अतिक्रमण और अव्यवस्था
इलाके के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि कूड़ा बीनने वाले (Ragpickers) डस्टबिनों और सड़कों के किनारे बिखरे कचरे में से प्लास्टिक व काम का सामान निकालने के चक्कर में पूरे कूड़े को सड़कों पर फैला देते हैं।
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सड़कों पर कचरे का फैलाव: सामान बीनने के बाद बचे हुए कचरे को सड़कों और गलियों के बीचो-बीच खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे बदबू और बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।
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MCD की उदासीनता: स्थानीय निवासियों का कहना है कि MCD के सफाई कर्मचारी न तो समय पर कचरा उठाने आते हैं और न ही इन कूड़ा बीनने वालों के खिलाफ कोई नियम तय करते हैं।
“आर्थिक रूप से छोटे देशों से भी पीछे भारत का सफाई तंत्र”
स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्ध वर्ग ने प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया के कई ऐसे देश, जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से काफी छोटी है, वहां भी साफ-सफाई और स्वच्छता के कड़े नियम लागू हैं। वहां की सड़कें पूरी तरह से साफ-सुथरी और व्यवस्थित दिखाई देती हैं।
नागरिकों का आरोप है कि भारत में नगर निगम और प्रशासनिक तंत्र में फैला भ्रष्टाचार ही इस अव्यवस्था की सबसे बड़ी वजह है। जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाला MCD प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा साबित हो रहा है, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि अगर काम ही नहीं करना तो ऐसे विभागों को बनाया ही क्यों गया है?
तत्काल कड़े नियमों और कार्रवाई की मांग
जनता ने सरकार और MCD के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि:
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कूड़ा बीनने वालों के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाई जाएं और खुले में कचरा फैलाने पर रोक लगाई जाए।
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MCD सफाई कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए और समय पर कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुचारू हो।
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भ्रष्ट और लापरवाह कर्मचारियों व अधिकारियों पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
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ऑल Rights मैगज़ीन (डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क)
सीनियर एडिटर गोपाल चन्द्र अग्रवाल
