दिल्ली: नई EV नीति 2026 की घोषणा

दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च की ‘दिल्ली ईवी नीति 2026’, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना होगा और आसान

नई दिल्ली: दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और ग्रीन ट्रांसपोर्ट (हरित परिवहन) को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘दिल्ली ईवी नीति 2026’ (Delhi EV Policy 2026) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाना बेहद सरल, सुलभ और फायदेमंद बनाना है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य केवल सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए हर दिल्लीवासी के जीवन स्तर (Quality of Life) को बेहतर और सेहतमंद बनाना है।

नीति की 3 मुख्य विशेषताएं:

• खरीद और स्क्रैपेज इंसेंटिव (Purchase & Scrappage Incentives): नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन (Incentives) दिए जाएंगे। इसके साथ ही, अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) करने पर भी विशेष छूट व लाभ मिलेंगे।

• रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट: दिल्ली सरकार ने योग्य इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स (Road Tax) और रजिस्ट्रेशन फीस (पंजीकरण शुल्क) को पूरी तरह यानी 100% माफ करने का ऐलान किया है। इससे वाहन खरीदारों को सीधे तौर पर बड़ी बचत होगी।

• समयबद्ध डीबीटी (Time-bound DBT): सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध (Time-bound) बनाया गया है ताकि आवेदकों को बिना किसी देरी के तुरंत सहायता मिल सके।

संपादित: ऑटोमोबाइल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेस्क

(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

 (एडिटर (Allrights Magazine)

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