बिहार में ₹1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन

बिहार में सामाजिक सुरक्षा क्रांति: अब हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी ₹1,100 पेंशन; सीएम सम्राट चौधरी ने 94 लाख लाभुकों को भेजे 1,100 करोड़

रिपोर्ट: पीयूष कुमार प्रियदर्शी(बिहार)

(पटना): बिहार के गरीब, वृद्धों, विधवाओं और निःशक्तजनों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से एक क्लिक कर राज्य के ९४ लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में कुल १,१०० करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि ट्रांसफर कर दी [cite: पटना: मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में 1100 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।]।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए एलान किया कि अब लाभार्थियों को अपनी पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि हर महीने की १० तारीख को ₹१,१०० की नियत राशि सीधे उनके बैंक खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी [cite: अब हर महीने की 10 तारीख को 1100 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन राशि सीधे खाते में आएगी। , तारीख फिक्स: अब हर माह की 10 तारीख को पेंशन खाते में आएगी। ]।

पीएम मोदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड कार्यकाल पर राज्य को सौगात

मुख्यमंत्री ने इस बड़ी सौगात को देश के एक ऐतिहासिक गौरवमयी क्षण से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यह राशि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लगातार १२ वर्षों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधान सेवक बनने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की खुशी के शुभ अवसर पर ट्रांसफर की गई है [cite: सीएम ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा होने के शुभ अवसर पर यह राशि ट्रांसफर की गई है। ]।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 4 बड़े और मुख्य ऐलान

  • १. तारीख हुई फिक्स: पेंशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और नियमित बनाते हुए अब हर महीने की १० तारीख को पेंशन राशि अनिवार्य रूप से खातों में पहुंचेगी।

  • २. राशि में करीब तीन गुना बढ़ोतरी: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लाभार्थियों को महज ४०० रुपये प्रति माह मिलते थे, जिसे हमारी सरकार ने लगभग तीन गुना बढ़ाकर सीधे १,१०० रुपये प्रति माह कर दिया है।

  • ३. इन वर्गों को सीधा लाभ: इस लोक कल्याणकारी योजना के दायरे में ६० वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजन, राज्य की सभी विधवा महिलाएं और निःशक्त (दिव्यांग) जन शामिल हैं।

  • ४. छूटे हुए लोग तुरंत करें आवेदन: सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में ६० वर्ष से अधिक उम्र के जो भी जरूरतमंद लोग किन्हीं कारणों से इस योजना से वंचित रह गए हैं, वे अविलंब अपना आवेदन फॉर्म भरें ताकि उन्हें तुरंत इस सुरक्षा कवच से जोड़ा जा सके।

पेंशन का लाभ पाने के लिए ‘आधार लिंक’ कराना अनिवार्य

योजना के सुचारू और शत-प्रतिशत क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी निर्देश भी जारी किया:

“वर्तमान में राज्य के कई पात्र लोग केवल इसलिए पेंशन के लाभ से वंचित हैं क्योंकि उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। मेरी सभी लाभार्थियों से अपील है कि वे बिना किसी देरी के अपने बैंक खातों को आधार से लिंक (Aadhaar Link) करा लें, ताकि बिना किसी रुकावट के हर महीने उनके खातों में राशि पहुंचती रहे।”

गरीबों को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार का परम दायित्व

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार के विजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े गरीब, वंचित, शोषित और जरूरतमंद तबकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की पहली प्राथमिकता और दायित्व है। उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसी सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के हर जरूरतमंद की सेवा पूरी निष्ठा से जारी रहेगी।

डिजिटल मंच पर जुड़े आला अधिकारी:

इस ऐतिहासिक योजना के शुभारंभ के दौरान दिल्ली में मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह और स्थानिक आयुक्त मनोज कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। वहीं, पटना और अन्य जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) और लाखों लाभार्थी सीधे इस कार्यक्रम के साक्षी बने [cite: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास, सभी जिलों के डीएम और लाभार्थी जुड़े।]।


(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

 एडिटर (Allrights Magazine)


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