“लखनऊ में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक: शिक्षकों-कर्मचारियों को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज और प्रयागराज एसआरएन अस्पताल के उच्चीकरण समेत कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर”

विशेष प्रशासनिक एवं नीतिगत रिपोर्ट (ऑल RIGHTs मैगजीन)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के नागरिकों, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए एक बार फिर बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन/समीक्षा बैठक में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और अवस्थापना विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है।

1. 10 लाख शिक्षक और कर्मचारियों को ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज

• स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा बढ़ा: राज्य सरकार ने माध्यमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत नियमित शिक्षकों, कर्मचारियों, और शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए ‘मुख्यमंत्री शिक्षक/कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना’ के तहत मुफ्त इलाज के दायरे को स्पष्ट और विस्तृत कर दिया है।

• ₹5 लाख तक का मुफ्त उपचार: इसके तहत पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सूबे के सरकारी और सूचबद्घ (Empanelled) निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

2. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: प्रयागराज SRN अस्पताल बनेगा 3000 बेड का हाईटेक संस्थान

• एसजीपीजीआई की तर्ज पर कायाकल्प: चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयागराज के ऐतिहासिक स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल के उच्चीकरण और विस्तारीकरण के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।

• बेड क्षमता में इजाफा: इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अस्पताल की क्षमता को मौजूदा 1294 बेड से बढ़ाकर 3,000 बेड किया जाएगा। यहां ट्रामा सेंटर, कैंसर ब्लॉक, और अत्याधुनिक सर्जिकल यूनिट्स स्थापित होंगी, जिससे उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

3. तकनीकी सुरक्षा और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को गति

• IIT कानपुर में साइबर सिक्योरिटी सेंटर: डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT कानपुर) में अत्याधुनिक साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

• एक्सप्रेसवे और भू-उपयोग से जुड़े अन्य प्रस्ताव: प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और अधिक सुगम बनाने के लिए विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले पंचायती राज नियमों में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। मैनपुरी सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त जमीन मुहैया कराने जैसे जनहित के कई अन्य एजेंडे भी कैबिनेट की बैठक में शामिल रहे।

‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ का दृष्टिकोण: जनहित और सुशासन की दिशा में ठोस कदम

योगी सरकार द्वारा कर्मचारी कल्याण (कैशलेस चिकित्सा) और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे (SRN अस्पताल का विस्तार) को एक साथ साधना यह दर्शाता है कि सरकार नीतिगत स्तर पर समाज के हर वर्ग को साधते हुए दीर्घकालिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ प्रशासनिक सुधारों, नीतिगत निर्णयों और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हर अहम खबर को पूरी प्रमाणिकता के साथ अपने पाठकों तक पहुँचाती है।

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2. क्या आप ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ के तहत आवेदन प्रक्रिया और सूचीबद्ध अस्पतालों की पूरी सूची पढ़ना चाहते हैं?