UP : नोएडा की ये 5 हाउसिंग सोसायटी रहने लायक हैं या नहीं
शहर की हाउसिंग सोसायटीज का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने वाली प्रक्रिया में नोएडा प्राधिकरण ने एक कदम आगे बढ़ाया है। पांच सोसाइटी की तरफ से ऑडिट करवाने की मांग प्राधिकरण के पास आई हुई हैं।
इन सोसाइटी में ऑडिट की जरूरत है या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने शेड्यूल तय कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि 18 और 19 जुलाई को संबंधित सोसाइटी का निरीक्षण किया जाएगा।
एओए और निवासी करवा सकते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट
नोएडा में मार्च 2023 से स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू कर दी गई थी। यह यूपी की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी है। आवासीय के अलावा 15 मीटर से अधिक ऊंचे व्यावसायिक टावरों का ऑडिट हो सकेगा।
एक अप्रैल से ओसी या सीसी मांगने वाले बिल्डर को ऑनलाइन आवेदन के साथ ऑडिट के लिए चयनित पैनल में से किसी एक संस्था से स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट हासिल करके प्राधिकरण में जमा करनी जरूरी हो गई है।
स्ट्रक्चरल ऑडिट में इमारतों के सुरक्षित होने की रिपोर्ट मिलने के बाद आंशिक या पूर्ण अधिभोग प्रमाण पत्र प्राधिकरण जारी करेगा। आदेश में कहा गया है कि जिन मामलों में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) या 25 प्रतिशत आवंटियों की ओर से स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग की जाएगी, उनमें प्रावधानों के अनुरूप गठित समिति जांच करेगी।
इन 5 हाउसिंग सोसायटी के निर्माण की जांच होगी
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-93ए में सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट, सेक्टर-121 में होम्स-121 के अलावा सेक्टर-75 और सेक्टर-76 में स्थित तीन सोसाइटी के निवासियों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है।
गठित कमेटी में प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल के अलावा नियोजन विभाग के महाप्रबंधक, सिविल, बिजली, जल विभाग के डीजीएम और वरिष्ठ प्रबंधक शामिल किए गए हैं। इनके अलावा फोनरवा या नोफा की ओर से अधिकृत सदस्य, संबंधित बिल्डर और क्रेडाई के सदस्य निरीक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे।
यह रहेगी जांच की पूरी प्रक्रिया
नोएडा प्राधिकरण के सीएपी इश्तियाक अहमद ने बताया कि मौके पर जाकर निरीक्षण करने का प्लान बना लिया गया है। जिस एओए के जरिए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए एप्लीकेशन आई हैं, उन सोसाइटी में जाकर जांच की जाएगी।
प्राधिकरण की समिति देखेगी कि सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की जरूरत है या नहीं अथवा माइनर रिपेयर से काम चल सकता है। जहां पर जल्द ऑडिट कराने की जरूरत महसूस होगी, वहां के बिल्डर या एओए को चयनित संस्थान के पास भेजा जाएगा। प्राधिकरण ने ऑडिट कराने के लिए सात एजेंसियों का पैनल चयनित कर रखा है।
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन
