ढांचागत विकास

निवेशकों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस (एकल खिड़की मंजूरी) की सुविधा प्रदान की जा रही है। मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नई औद्योगिक इकाई लगाने पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

समाजवादी पार्टी ने सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि प्रसंस्करण इकाईयों, बायो टेक्नोलाॅजी के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं- जैसे कि, सड़क माल-वाहक

केंद्रों, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज आदि की स्थापना पर भी स्टांप शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। 2016-17 के बजट में करीब 100,000 करोड़ रुपये सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास कार्यों के मद में रखे गए हैं।

राज्य में सौर ऊर्जा उद्योगों की स्थापना को लाभकारी और आसान बनाया गया है। यहां तक कि ब्याज पर सब्सिडी की स्कीम से लेकर एंट्री टैक्सों में छूट देने से कई बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए आगे आई हैं।