हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा: 2.71 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को मिल रही ₹3,200 प्रतिमाह पेंशन; मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने दी जानकारी

“हरियाणा सरकार की अनूठी पहल: दिव्यांग पेंशन योजना के तहत राज्य के 2.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा ₹3,200 प्रतिमाह का लाभ”

विशेष सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण रिपोर्ट (ऑल RIGHTs मैगजीन)

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग, विशेषकर दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ‘दिव्यांग पेंशन योजना’ का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस योजना की प्रगति और इसके लाभों की विस्तृत जानकारी साझा की है।

1. योजना के मुख्य आंकड़े और वित्तीय सहायता

  • लाभांवितों की संख्या: वर्तमान में राज्य में 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लगभग 2 लाख 71 हजार 104 पात्र लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है।

  • आर्थिक सहायता: पात्र दिव्यांगजनों को वित्तीय संबल प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत ₹3,200 प्रतिमाह की दर से पेंशन सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है।

2. पारदर्शी प्रक्रिया और पंजीकरण (Registration)

  • जिला समाज कल्याण कार्यालय की भूमिका: पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी योग्य व्यक्ति छूटे नहीं, संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (District Social Welfare Officer) के माध्यम से निरंतर प्रक्रिया जारी रहती है।

  • सूची में नाम शामिल करना: योग्य व्यक्तियों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनके नाम नियमित रूप से लाभार्थी सूची में जोड़े जाते हैं, जिससे उन्हें पारदर्शी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

3. ‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ का दृष्टिकोण: समावेशी विकास और कल्याणकारी सुशासन

एक संवेदनशील और कल्याणकारी सरकार की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का पूरा ख्याल रखे। हरियाणा सरकार की यह पेंशन योजना दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने की दिशा में एक बेहद सराहनीय कदम है।

‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ सामाजिक न्याय, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित से जुड़ी हर महत्वपूर्ण नीति पर अपनी पैनी नजर बनाए रखती है।

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