PIB : प्रधानमंत्री 6-7 जनवरी को पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे
पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी
सम्मेलन के दौरान नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर चर्चा की जाएगी
सम्मेलन में पुलिसिंग और सुरक्षा में भविष्य के विषयों पर चर्चा की जाएगी
पोस्ट किया गया: 04 जनवरी 2024 11:58 पूर्वाह्न पीआईबी दिल्ली द्वारा
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6-7 जनवरी, 2024 को राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जयपुर में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे।
5 से 7 जनवरी, 2024 तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार सहित पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की जाएगी।
सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार-विमर्श है। इसके अलावा, सम्मेलन पुलिसिंग और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे एआई, डीपफेक आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श करेगा।
सम्मेलन ठोस कार्य बिंदुओं की पहचान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसे हर साल प्रधान मंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
यह सम्मेलन पहचाने गए विषयों पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस और खुफिया अधिकारियों के व्यापक विचार-विमर्श का समापन है। प्रत्येक विषय के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि राज्य एक-दूसरे से सीख सकें।
2014 के बाद से, प्रधान मंत्री ने डीजीपी सम्मेलन में गहरी रुचि ली है। पहले प्रधानमंत्रियों की प्रतीकात्मक उपस्थिति के विपरीत, वह सम्मेलन के सभी प्रमुख सत्रों में बैठते हैं।
प्रधानमंत्री न केवल सभी सूचनाओं को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, बल्कि स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चा को भी प्रोत्साहित करते हैं ताकि नए विचार सामने आ सकें।
इस वर्ष के सम्मेलन में नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने पर मुक्त प्रवाहित विषयगत चर्चा की भी योजना बनाई गई है। इससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर अपने विचार और सिफारिशें प्रधानमंत्री के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन
