पटना: सीएम के मेट्रो-आवास पर निर्देश
सीएम ने 3 विभागों की समीक्षा की: मेट्रो, आवास और कचरा प्रबंधन पर सख्त निर्देश
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को ‘संवाद’ भवन में नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज और पर्यटन विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शहरी और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ और समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए.
समीक्षा बैठक के 7 प्रमुख निर्देश
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पटना मेट्रो का विस्तार: पटना रेलवे जंक्शन तक मेट्रो का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया. मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक के प्रोजेक्ट में तेजी लाने को कहा गया ताकि ISBT, राजेंद्र नगर और जंक्शन के बीच आवागमन सुगम हो सके.
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पीएम आवास योजना (शहरी): शहर के बचे हुए बेघर परिवारों को चिन्हित कर उन्हें तेजी से पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया.
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सोलर स्ट्रीट लाइट की मॉनिटरिंग: मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत लगी सभी लाइटों को सुचारू रखने के लिए एक प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का निर्देश दिया गया.
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कचरा प्रबंधन (PPP मॉडल): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों में तेजी लाने के लिए PPP (Public-Private Partnership) मॉडल अपनाने का सुझाव दिया गया ताकि कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और सदुपयोग हो सके.
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STP और सीवरेज नेटवर्क: गंगा किनारे बन रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के काम में तेजी लाने और मौजूदा प्लांट्स को पूरी क्षमता के साथ फंक्शनल रखने का निर्देश दिया गया.
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पंचायत सुरक्षा (CCTV): सुरक्षा और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में CCTV कैमरे लगाना सुनिश्चित करने को कहा गया.
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मोक्ष धाम निर्माण: शवदाह गृहों का निर्माण पारंपरिक स्थलों पर ही कराने के निर्देश दिए गए.
योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
बैठक में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और नाला निकासी की प्रगति के बारे में जानकारी साझा की. वहीं, गया के डीएम शशांक शुभंकर ने महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और गयाजी के विकास की भविष्य की योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया.
गुणवत्ता और स्वच्छता पर जोर
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आधारभूत संरचनाएं गुणवत्तापूर्ण और सुदृढ़ होनी चाहिए ताकि आम जनता को इनका दीर्घकालिक लाभ मिल सके.
उपस्थित अधिकारी: इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, प्रधान सचिव दीपक कुमार, आईटी सचिव अभय कुमार सिंह और पटना आयुक्त अनिमेश परासर समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
रिपोर्ट: उमेश कुमार,शेखपुरा
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,सीनियर एडिटर
(Allrights Magazine)
