नीतीश कैबिनेट: 41 प्रस्तावों को मंजूरी
नीतीश कैबिनेट का बड़ा धमाका: बिहार में नौकरियों की बहार, मुंबई में बनेगा भव्य ‘बिहार भवन’; 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार के विकास और युवाओं के भविष्य को लेकर कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। नए साल की इस महत्वपूर्ण बैठक में सरकार ने कुल 41 एजेंडों को स्वीकृति दी है। इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे का विस्तार रहा, जिसमें मुंबई में ‘बिहार भवन’ के निर्माण और हजारों पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है।
रोजगार का पिटारा: कृषि और पशुपालन विभाग में होगी सीधी बहाली
लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बैठक सौगात लेकर आई है। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने और नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:
-
कृषि विभाग: प्रदेश के कृषि ढांचे को मजबूत करने के लिए 694 पदों पर बहाली की जाएगी।
-
डेयरी और मत्स्य विभाग: पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में 200 नए पदों के सृजन को हरी झंडी मिली है।
-
शिक्षा विभाग: उच्च निदेशालय के सुचारू संचालन के लिए 9 नए पदों को स्वीकृत किया गया है।
मुंबई में ₹314 करोड़ से बनेगा ‘मिनी बिहार’
बिहार सरकार अब दिल्ली की तर्ज पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी अपना आशियाना बनाएगी।
-
मुख्यमंत्री ने 314 करोड़ रुपये की लागत से मुंबई में बिहार भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
-
यह भवन मुंबई जाने वाले बिहार के लोगों को ठहरने, इलाज में मदद करने और प्रशासनिक कार्यों के लिए एक आधुनिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
सोन नदी जल बंटवारा: बिहार और झारखंड के बीच ऐतिहासिक समझौता
दशकों पुराने जल विवाद को सुलझाते हुए कैबिनेट ने झारखंड के साथ एमओयू (MoU) पर मुहर लगा दी है:
-
जल आवंटन: कुल 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा, जबकि झारखंड के हिस्से में 2 मिलियन एकड़ फीट जल आएगा।
-
इससे दक्षिण बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।
गया बनेगा औद्योगिक हब: बिजली प्रोजेक्ट को मंजूरी
गया में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। औद्योगिक इकाइयों को बिना किसी रुकावट के बिजली देने के लिए चंदौती ग्रिड से आईएमसी तक 220 केवी की नई बिजली लाइन बिछाई जाएगी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 33 करोड़ 29 लाख रुपये आवंटित किए हैं।
कैबिनेट बैठक के मुख्य हाइलाइट्स
| प्रमुख निर्णय | विवरण |
| कुल प्रस्ताव | 41 मंजूर |
| मुंबई बिहार भवन | ₹314 करोड़ का बजट |
| नौकरियां | कृषि (694) + डेयरी/मत्स्य (200) पद |
| सोन नदी समझौता | बिहार को मिला 5.75 MAF जल |
| गया औद्योगिक क्लस्टर | ₹33.29 करोड़ का बिजली प्रोजेक्ट |
निष्कर्ष:
नीतीश सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार का पूरा फोकस ‘रोजगार’ और ‘निवेश’ पर है। मुंबई में बिहार भवन का निर्माण प्रवासी बिहारियों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा।
रिपोर्ट: सोनू कुमार, पटना
