दिल्ली में अवैध कब्जे पर मंत्री का एक्शन

दिल्ली में ‘झंडा डालकर’ अवैध कब्जे का खेल अब नहीं चलेगा: कैबिनेट मंत्री का भू-माफियाओं को कड़ा संदेश

(नई दिल्ली): राजधानी दिल्ली में सालों से जड़े जमा चुके भू-माफियाओं और अवैध कब्जा करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ दिल्ली सरकार ने आर-पार की जंग छेड़ दी है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री ने एक बेहद कड़ा और सीधा संदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली में अब किसी भी सरकारी या निजी जमीन पर अवैध कब्जा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री ने राजधानी में पैर पसार चुके ‘कब्जा तंत्र’ पर तीखा प्रहार करते हुए साफ लहजे में चेतावनी दी, “ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने जहां भी अपना झंडा डाल दिया, वहीं आपका कब्जा हो गया!” [cite: दिल्ली में सालों से एक तंत्र बन चुका था अवैध कब्जा करने का… लेकिन अब इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जहां झंडा डाल दिया वहीं आपका कब्जा हो गया!] उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली के भीतर अब यह ‘झंडा डालो और जमीन हड़पो’ वाली नीति किसी भी कीमत पर चलने नहीं दी जाएगी [cite: दिल्ली में सालों से एक तंत्र बन चुका था अवैध कब्जा करने का… लेकिन अब इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जहां झंडा डाल दिया वहीं आपका कब्जा हो गया!]।

“कानून सबके लिए बराबर है, चाहे मैं हूँ या आप”

कैबिनेट मंत्री ने कानून व्यवस्था को सर्वोपरि बताते हुए दिल्ली के सभी नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को शुचिता का पाठ पढ़ाया:

• कानून की सर्वोच्चता: मंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब किसी भी रसूखदार या माफिया का रसूख काम नहीं आएगा। कानून की नजर में हर एक नागरिक एक समान है।

• सबको मानना होगा नियम: उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, “कानून सबके लिए बराबर है—मेरे लिए भी, आपके लिए भी; और कानून का पालन हर हाल में सबको करना ही पड़ेगा।”

सरकारी और निजी जमीनों को कराया जाएगा मुक्त

इस बड़े ऐलान के बाद, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी जिला प्रशासनों (DM) और संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में वर्षों से किए गए अवैध कब्जों और सरकारी जमीनों पर बने अवैध ढांचों को ढहाने के लिए एक बड़ा संयुक्त अभियान (Anti-Encroachment Drive) शुरू किया जा सकता है।

हाल ही में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक और गृह मंत्री श्री आशीष सूद द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों (DM) को दी गई सीधी कानूनी व दंडात्मक शक्तियों के बाद, कैबिनेट मंत्री का यह बयान यह साफ करता है कि सरकार अब जमीन पर एक फुल-प्रूफ और सख्त कानून व्यवस्था लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

 एडिटर (Allrights Magazine)

दिल्ली के कई इलाकों में अवैध निर्माण के आरोप!