“यूपी कैबिनेट बैठक: मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में 22 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी; 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे, पीएम मित्र पार्क और स्टेट लाइवस्टॉक मिशन को मंजूरी”

विशेष शासन एवं नीतिगत रिपोर्ट (ऑल RIGHTs मैगजीन)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को $1 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने और राज्य में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विस्तार, कृषि-पशुपालन, सुरक्षा और सामाजिक जनकल्याण से जुड़े 22 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

इन फैसलों से प्रदेश में कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, औद्योगिक निवेश को रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

1. एक्सप्रेसवे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार

• 322 किमी लंबे 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे: कैबिनेट ने ₹17,542 करोड़ की लागत से 322 किलोमीटर लंबे 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इससे राज्य के विभिन्न धार्मिक, आर्थिक और औद्योगिक केंद्रों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित होगी।

• पीएम मित्र मेगा टेक्स्टाइल पार्क: लखनऊ और हरदोई के बीच 1,000 एकड़ में विकसित किए जा रहे ‘PM MITRA Mega Textile Park’ के लिए मास्टर डेवलपर के चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

• जलमार्ग और शहरी बुनियादी ढांचा: प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही लखनऊ व वाराणसी में पेयजल एवं सीवरेज की 7 परियोजनाओं और प्रयागराज में ऑडिटोरियम, वर्किंग वूमेन हॉस्टल व 845 आवासों के निर्माण को स्वीकृति मिली।

2. कृषि, पशुपालन और जनकल्याणकारी नीतियां

• स्टेट लाइवस्टॉक मिशन को मंजूरी: पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने ‘स्टेट लाइवस्टॉक मिशन’ को पास किया है। इसके तहत साहिवाल, हरियाणवी और गंगातीरी जैसी उन्नत नस्ल की एक गाय खरीदने पर ₹40,000 और दो गायों पर ₹80,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा गरीब परिवारों को 100 मुर्गियों के चूजे मुफ्त देने की योजना को भी मंजूरी मिली है।

• साइबर सुरक्षा और शिक्षा: साइबर अपराधों पर कड़ा प्रहार करने के लिए IIT कानपुर (C3iHub) के सहयोग से राज्य में ‘साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर’ स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। साथ ही, मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि मुफ्त हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ का दृष्टिकोण: दूरदर्शी निर्णयों से समृद्ध उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा आधारभूत ढांचे, आधुनिक तकनीक (साइबर सुरक्षा) और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (पशुपालन एवं कृषि) को संतुलित करते हुए लिए गए ये निर्णय राज्य की समग्र प्रगति का रोडमैप तैयार करते हैं। यह फैसले बताते हैं कि राज्य सरकार केवल शहरी और औद्योगिक विकास पर ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है।

‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ उत्तर प्रदेश शासन के नीतिगत निर्णयों, प्रशासनिक सुधारों और विकास योजनाओं से जुड़ी हर खबर को पूरी प्रमाणिकता और निष्पक्षता के साथ अपने पाठकों तक पहुँचाती है।

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1. क्या आप योगी कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए चारों नए ‘लिंक एक्सप्रेसवे’ (Link Expressways) के रूट और बजट का विस्तृत विवरण चाहते हैं?

2. क्या आप ‘स्टेट लाइवस्टॉक मिशन’ के तहत गाय खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी और आवेदन प्रक्रिया की पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं?