“नए आपराधिक कानूनों के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर हरियाणा का दबदबा: 95.28 अंकों के साथ देश में शीर्ष पर बरकरार, डिजिटल गवर्नेंस में स्थापित की नई मिसाल”

चंडीगढ़ / नई दिल्ली: देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शी व्यवस्था में हरियाणा ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित की है। नए आपराधिक कानूनों के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर 95.28 अंकों के साथ हरियाणा ने 7 जून से अपना शीर्ष स्थान लगातार बनाए रखा है। इसके साथ ही, आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाले ‘हरसमय’ पोर्टल के क्रियान्वयन में राज्य ने 10 में से पूरे 10 अंक हासिल कर डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है।

1. CCTNS और ICJS 2.0 समीक्षा बैठक: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अहम निर्णय

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में ‘अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां’ (CCTNS) और ‘इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ (ICJS) की राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की 34वीं महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

• आधुनिकीकरण पर जोर: बैठक के दौरान राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक और तकनीक-संचालित बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

• ई-चार्जशीट व फोरेंसिक तकनीक: ई-चार्जशीट (e-Charge Sheet) प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने तथा फोरेंसिक जांच सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु नए डिजिटल उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई।

• अंतर-विभागीय समन्वय: पुलिस, जेल, प्रॉसिक्यूशन और न्यायपालिका जैसे विभिन्न अंगों के बीच तकनीकी समन्वय (Technical Coordination) को मजबूत करने के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

2. ‘हरसमय पोर्टल’ से बदला नागरिक सेवाओं का ढांचा

• 10 में से 10 अंक: हरियाणा पुलिस का ‘हरसमय’ पोर्टल आम जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त नागरिक सेवाएं देने में बेहद सफल सिद्ध हुआ है, जिसे राष्ट्रीय मानकों पर पूर्ण अंक मिले हैं।

• त्वरित न्याय व पारदर्शिता: नए कानूनों के तहत साक्ष्यों के डिजिटल संकलन और फोरेंसिक साक्ष्यों के अनिवार्य समावेश से मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिल रही है।

‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ सुशासन, कानून-व्यवस्था और जन-हितैषी प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी हर खबर पूरी प्रामाणिकता के साथ अपने पाठकों तक पहुँचाती रहेगी।