निर्यात सूचकांक: यूपी को मिला चौथा स्थान
UP Rising: नीति आयोग की ‘निर्यात तैयारी सूचकांक 2024’ में यूपी की लंबी छलांग; सातवें से चौथे पायदान पर पहुंचा प्रदेश, लैंड-लॉक्ड राज्यों में बना नंबर-1
लखनऊ News: उत्तर प्रदेश ने निर्यात (Export) के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। नीति आयोग द्वारा 14 जनवरी 2026 को जारी Export Preparedness Index (EPI) 2024 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने देशभर में चौथा स्थान हासिल किया है। विशेष बात यह है कि समुद्र तट से दूर (Land-locked) राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश अब पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
पिछली रैंकिंग से जबरदस्त सुधार
उत्तर प्रदेश ने पिछले दो वर्षों में अपनी प्रदर्शन क्षमता में बड़ा सुधार किया है:
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ओवरऑल रैंकिंग: 2022 की 7वीं रैंकिंग से बढ़कर अब चौथे स्थान पर।
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लैंड-लॉक्ड रैंकिंग: द्वितीय स्थान से ऊपर उठकर अब देश में पहले पायदान पर।
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कोस्टल राज्यों को टक्कर: यूपी के आगे अब केवल तीन तटीय राज्य (महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात) ही हैं।
समुद्र तट न होने की चुनौती को मात
भू-आबद्ध (Land-locked) राज्य होने के कारण यूपी के निर्यातकों को बंदरगाह तक माल भेजने में अधिक समय और खर्च वहन करना पड़ता है। इसे दूर करने के लिए योगी सरकार की नीतियों ने ‘गेम-चेंजर’ की भूमिका निभाई:
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निर्यात प्रोत्साहन नीति: माल भाड़ा व्यय, हवाई माल भाड़ा और कुरियर चार्ज पर भारी प्रतिपूर्ति (Reimbursement)।
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अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो: विगत 03 वर्षों से आयोजित ‘यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो’ ने स्थानीय उत्पादों को विदेशी खरीदारों से सीधा जोड़ा।
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ई-कॉमर्स सपोर्ट: प्लेटफॉर्म ऑनबोर्डिंग शुल्क और गुणवत्ता प्रमाणीकरण (Quality Certification) में सरकारी मदद।
किन 4 पिलर्स पर मिली सफलता?
नीति आयोग ने 70 इंडीकेटर्स और 13 सब-पिलर्स के आधार पर यह रैंकिंग तय की है, जिसमें यूपी ने शानदार अंक प्राप्त किए:
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बिजनेस ईको सिस्टम (40% वेटेज): एमएसएमई (MSME) और औद्योगिक नवाचार में सुधार।
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एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (20%): लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण।
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पॉलिसी एंड गवर्नेंस (20%): समर्पित निर्यात नीतियां और नियामक वातावरण।
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एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस (20%): निर्यात पोर्टफोलियो और बाजार पहुंच में विविधता।
ODOP और रणनीतिक पहलों का असर
रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश की ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) योजना, समर्पित क्षेत्रीय नीतियों और एक्सप्रेसवे व हवाई अड्डों के जाल ने निर्यात क्षमताओं को ग्लोबल स्तर पर मजबूत किया है। पिछले 8 वर्षों में निर्यात अवसंरचना और लागत प्रतिस्पर्धा (Cost Competitiveness) में हुए सुधार ने यूपी को इस मुकाम पर पहुँचाया है।
