यूपी: मिशन मोड में इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स

इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ाएं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

(लखनऊ ब्यूरो) आकाश चतुर्वेदी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को “मिशन मोड” में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार, 2 मई 2026 को अपने सरकारी आवास पर ‘स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन’ की बैठक में मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

एक्सप्रेस-वे और भूमि अधिग्रहण के लिए कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री ने कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए निर्माणाधीन और प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के लिए समय-सीमा निर्धारित की है:

• भूमि अधिग्रहण की समय-सीमा: चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे और जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 31 मई 2026 तक 90 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

• उचित मुआवजा: मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भूमि-स्वामियों से सीधा संवाद करने और उन्हें उचित मुआवजा समय पर प्रदान करने के निर्देश दिए।

• अन्य लिंक एक्सप्रेस-वे: आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी लिंक और मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेस-वे के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा गया है।

डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक विकास

• BEL इकाई का शिलान्यास: यूपी डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की इकाई का शिलान्यास जल्द ही होगा।

• लॉजिस्टिक हब: ग्रेटर नोएडा में बन रहे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए ‘गेम-चेंजर’ बताया गया है, जिसके लिए 301 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

• बिल्डिंग बायलॉज: औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निवेश अनुकूल ‘मॉडल बिल्डिंग बायलॉज’ को शीघ्र लागू करने पर बल दिया गया है।

शिक्षा और शहरी विकास

• मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय: प्रदेश के 75 जनपदों में 150 ऐसे विद्यालयों का निर्माण होना है। मुख्यमंत्री ने इन विद्यालयों के लिए ‘बेहतर लोकेशन’ को प्राथमिकता देने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

• विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर: लखनऊ में प्रस्तावित इस सेंटर के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी हो चुका है और मुख्यमंत्री ने इसके शिलान्यास की तैयारी के निर्देश दिए हैं।

• सी0एम0 ग्रिड योजना: शहरी सड़कों को आधुनिक बनाने के लिए ‘सी0एम0 ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट स्कीम’ (सी0एम0 ग्रिड) के लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने का आदेश दिया गया है।

नवाचार और रोजगार

मुख्यमंत्री ने बायो एनर्जी और सी0बी0जी0 परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा आधारित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल्स पार्क को निवेश और रोजगार सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उनके समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।

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