बिहार: शेखपुरा डीएम के जनता दरबार में उमड़ी भीड़, 43 आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

शेखपुरा, बिहार: राज्य सरकार के लोक-कल्याणकारी विजन “सबका सम्मान, जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला पदाधिकारी (DM) श्री शेखर आनंद की अध्यक्षता में जिला जनता दरबार का सफल आयोजन किया गया. इस दरबार में अपनी समस्याओं के त्वरित निवारण की उम्मीद लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण, बुजुर्ग, महिलाएं और जरूरतमंद लोग पहुंचे.

आज के इस जनता दरबार में कुल 43 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर डीएम ने एक-एक कर गंभीरता से जनसुनवाई की और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निष्पादन के कड़े निर्देश जारी किए.

जनता की समस्याओं पर डीएम का सख्त रुख

जिलाधिकारी श्री शेखर आनंद ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेही का पाठ पढ़ाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा:

“हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को न्याय और सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर मिले. इसके लिए जिला प्रशासन हर स्तर पर प्रयत्नशील है.”

उन्होंने अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी कि किसी भी फरियादी को अपनी जायज समस्याओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

जनता दरबार में आए प्रमुख मामले और उन पर त्वरित निर्देश

इस बार के जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन वितरण और बुनियादी ग्रामीण सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से दर्ज की गईं:

• जन वितरण प्रणाली (PDS) शिकायत: पिंजड़ी ग्राम के निवासी रामाकांत सिंह ने डीलर द्वारा कम राशन दिए जाने की गंभीर शिकायत दर्ज कराई. इस पर संज्ञान लेते हुए DM ने संबंधित आपूर्ति अधिकारी को तुरंत जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन सौंपने का आदेश दिया.

• भूमि विवाद एवं राजस्व: जमीन की मापी (पैमाइश), ऑनलाइन खाता-खसरा चढ़ाने, भू-लगान रसीद, परिमार्जन, अवैध अतिक्रमण को रोकने और विवादित जमीन की अवैध बिक्री पर रोक लगाने संबंधी संवेदनशील मामलों पर तत्काल धरातलीय जांच रिपोर्ट मांगी गई.

• समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा: वृद्धापेंशन, विकलांगता पेंशन, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरण और ‘परवरिश योजना’ के लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों के आवेदनों को तुरंत जांच कर स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया.

• बुनियादी ढांचा और जनसुविधाएं: ग्रामीण इलाकों में नए चापाकल लगाने, कृषि व सिंचाई के लिए बिजली के पोल-तार दुरुस्त करने, सरकारी विद्यालय में खेल मैदान का निर्माण कराने, पुलिस थानों में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने और आम रास्तों से अवैध अवरोध हटाने के त्वरित आदेश जारी किए गए.

• अन्य विविध मामले: इसके अलावा स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, बैंक लोन माफी, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और बुजुर्गों के भरण-पोषण से जुड़े आवेदनों पर भी समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी

जनता दरबार के दौरान मौके पर ही त्वरित फैसले लेने के लिए जिला स्तर के कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से अपर समाहर्ता (जांच) श्री संजय कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी शामिल थे.

•  रिपोर्ट: उमेश कुमार
• (गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)
•  (एडिटर (Allrights Magazine)
  

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