सीएम योगी ने ‘जनता दर्शन’ में सुनीं समस्याएं

जनसेवा का संकल्प, जनसमस्याओं का त्वरित समाधान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘जनता दर्शन’ में सुनीं प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं

लखनऊ: सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता को उत्तर प्रदेश प्रशासन का मूल आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आम नागरिकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक-एक व्यक्ति के पास जाकर उनकी समस्याओं, शिकायतों और प्रार्थना पत्रों को अत्यंत आत्मीयता एवं ध्यानपूर्वक सुना।

‘जनता दर्शन’ में पहुंचे फरियादियों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने दोटूक शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार हर नागरिक की समस्या का त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अधिकारियों को सख्त निर्देश: ‘लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तय समय-सीमा में हो निस्तारण’

जनसमस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए:

  • समयबद्ध और पारदर्शी समाधान: जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता या हिला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रार्थना पत्रों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।

  • भू-माफियाओं और दबंगों पर कड़ा एक्शन: यदि किसी गरीब, असहाय या पीड़ित व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली है, तो पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम तुरंत कार्रवाई करे और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए।

  • इलाज के लिए मिलेगी पूरी आर्थिक मदद: गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु पहुंचे पीड़ितों को ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेडिकल एस्टिमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर शासन स्तर से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

‘जन-जन की सरकार, हर समस्या का निवारण’

उत्तर प्रदेश में ‘जनता दर्शन’ केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का एक मजबूत और भरोसेमंद माध्यम बन चुका है:

  1. पीड़ितों को त्वरित राहत: जिलों में सुनवाई न होने या स्थानीय स्तर पर आ रही प्रशासनिक अड़चनों को मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान में लेकर त्वरित समाधान का रास्ता निकालते हैं।

  2. जवाबदेही तय: मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख से जिला और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय हुई है, जिससे आम जनता को न्याय की त्वरित उम्मीद जगी है।

‘ऑल राइट्स मैगजीन’ जन-सरोकारों से जुड़ी इस पारदर्शी पहल का स्वागत करती है और उम्मीद करती है कि शासन की इस प्रतिबद्धता से प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक का जीवन सुलभ और सुरक्षित बनेगा।

गोपाल चन्द्र अग्रवाल,

सीनियर एडिटर (Allrights Magazine)

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