बिहार: 17 अप्रैल से स्व-गणना शुरू

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप होंगे जनगणना 2027 के कार्य : मुख्य सचिव

बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट किया है कि आगामी ‘जनगणना 2027’ का कार्य राष्ट्रहित का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है, जिसे भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराया जाएगा। गुरुवार को सचिवालय सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की बैठक में उन्होंने तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।


स्व-गणना (Self Enumeration) का आगाज़

मुख्य सचिव ने बताया कि जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत स्व-गणना के साथ हो रही है:

  • समयावधि: स्व-गणना का कार्य 17 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 मई 2026 तक चलेगा।

  • उद्देश्य: नागरिक स्वयं अपनी जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया में तेजी और सुगमता आएगी।

दो चरणों में होगी जनगणना

बैठक में जनगणना के आगामी चरणों की रूपरेखा भी स्पष्ट की गई:

  1. प्रथम चरण (2 मई से): मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू होगा।

  2. द्वितीय चरण: जनसंख्या की वास्तविक गणना (जनगणना 2027) का मुख्य कार्य संपन्न होगा।

 

सफलता के लिए मुख्य सचिव के 3 बड़े निर्देश

  • विशिष्ट व्यक्तियों की सहभागिता: सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिले के गणमान्य व्यक्तियों की सूची तैयार करें और उनसे स्व-गणना करवाएं। इसका उद्देश्य आम जनता को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।

  • सरकारी कर्मियों के लिए अनिवार्यता: सभी विभागों, निगमों और निदेशालयों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपनी स्व-गणना समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

  • जन-जागरूकता में ‘जीविका दीदियों’ की भूमिका: ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए जीविका दीदियों की मदद ली जाएगी। इसके अलावा, सीएमएमएस (CMMS) पोर्टल पर मकान सूचीकरण के कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने का तकनीकी निर्देश दिया गया है।

प्रशिक्षण और अनुश्रवण

बैठक में बताया गया कि सभी जिलों में प्रगणकों (Enumerators) और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वयं इस प्रशिक्षण प्रक्रिया का अनुश्रवण करें ताकि जमीनी स्तर पर कोई त्रुटि न रहे।

इस महत्वपूर्ण बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव और जनगणना कार्य निदेशक सहित राज्य के सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।



(रिपोर्ट: अंकुश कुमार, पटना)

गोपाल चन्द्र अग्रवाल,

 सीनियर एडिटर (Allrights Magazin)

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