Bareilly News : बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं खोद पायेंगी रोड सरकारी और प्राइवेट निर्माण एजेंसियां
जनपद कानपुर की तर्ज पर लागू किया जायेगा रोड कटिंग ऐप सिस्टम।
ऐप के माध्यम से रोड काटने की लेनी होगी अनुमति।
रोड कटिंग ऐप को और व्यवहारिक बनाकर मण्डल में लागू किये जाने हेतु आयुक्त बरेली मण्डल द्वारा किया गया निर्देेशित।
जनपदों में अपर जिलाधिकारी बनायें जायेंगे नोडल।
सभी संबंधित विभागो से अनापत्ति प्राप्त कर ही अपर जिलाधिकारी देंगे रोड खोदने की अनुमति।
रोड खोदने के उपरान्त उसके रेस्टोरेशन पर भी दिया जायेगा विशेष ध्यान।
सभी विभाग रहेंगे इण्टरलिंक्ड, आम जन को अनावश्यक जाम एवं असुविधा से मिलेगी मुक्ती।
आयुक्त महोदया द्वारा रोड कटिंग ऐप के संबंध में की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
18 जुलाई 2023। कई बार यह संज्ञान में आता है कि विभागों द्वारा बिना अनुमति के किसी अन्य विभाग द्वारा नई बनाई गई रोड खोद दी जाती है, जिससे जनमानस को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
आमजन को इस समस्या से निजाद दिलाये जाने हेतु आयुक्त, बरेली मण्डल ने मण्डल के समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, पंचायत, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग आदि विभागों के अधिकारीगण के साथ रोड कटिंग ऐप का प्रस्तुतीकरण देखा गया।
मण्डल में अब रोड काटने हेतु रोड कटिंग ऐप के माध्यम से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जायेगा, जिस पर जनपद के नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी द्वारा समस्त संबंधित विभागों यथा लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, जल निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि से अनापत्ति प्राप्त की जायेगी।
विभागों से यह भी जानकारी ली जायेगी कि क्या उन्हें निकट भविष्य में उस रोड पर कोई कार्य कराना है अथवा नहीं। कार्य कराये जाने की स्थिति में उक्त विभाग का ये दायित्व रहेगा की वे रोड कटिंग के अनुसार ही कार्ययोजना बनायें। समस्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही नोडल अधिकारी द्वारा रोड कटिंग हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवेदनकर्ता द्वारा उक्त रोड पर खुदाई का कार्य कराया जा सकेगा।
रोड खोदने के उपरान्त उसके रेस्टोरेशन पर भी दिया जायेगा विशेष ध्यान।
आमतौर पर रोड खोदने के उपरान्त रोड की मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से नही कराया जाता है, जिससे आमजन को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है एवं सरकारी सम्पत्ति का नुकसान भी होता है।
आयुक्त, बरेली मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐप के माध्यम से इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में खुदाई के उपरान्त मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्ण ही कराया जायेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट , आल राइट्स मैगज़ीन
