80+ बुजुर्गों को घर पर मिलेगा राशन
बिहार: 80+ बुजुर्गों के लिए ‘होम डिलीवरी’ राशन योजना; मंत्री अशोक चौधरी ने दिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
: बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने बुजुर्गों के सम्मान और सुविधा के लिए एक बड़ी पहल की है। मंगलवार को विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके घर तक राशन पहुँचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
पायलट प्रोजेक्ट से होगी शुरुआत
मंत्री अशोक चौधरी ने पदभार संभालते ही बुजुर्गों के लिए इस योजना की घोषणा की थी, जिसे अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
-
योजना का खाका: पहले चरण में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। इसके सफल परिणामों और फीडबैक के आधार पर इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा।
-
उद्देश्य: अत्यधिक वृद्ध लाभार्थियों को राशन की दुकानों के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें सम्मान के साथ उनके दरवाजे पर खाद्य सुरक्षा मिले।
भंडारण और आपूर्ति में सुधार के निर्देश
बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए:
-
PPP मॉडल पर गोदाम: राज्य में खाद्यान्न भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर नए गोदामों के निर्माण की संभावनाओं पर काम शुरू करने को कहा गया है।
-
गुणवत्ता और मात्रा: लाभुकों को राशन की मात्रा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना पड़े, इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी।
-
परिवहन पर सख्ती: खाद्यान्न आपूर्ति में देरी या लापरवाही बरतने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई है।
दलहन खरीद और नए राशन कार्ड
-
सहकारिता समन्वय: दालों की सरकारी खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए सहकारिता विभाग के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया गया।
-
पारदर्शिता: नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने को कहा गया है। साथ ही, जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए।
उपस्थिति: बैठक में विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार और राज्य खाद्य निगम के एमडी सुनील कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
(रिपोर्ट: पीयूष कुमार प्रियदर्शी, पटना)
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,सीनियर एडिटर
(Allrights Magazine)
बिहार: किसानों को मिली डिजिटल आईडी!
