“बदलते शासन का दौर: लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रशासन अकादमी बनेगी आधुनिक तकनीक और क्षमता निर्माण का प्रमुख केंद्र — सीएम योगी”

लखनऊ: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics) और डिजिटल टेक्नोलॉजी (Digital Technology) जैसी आधुनिक तकनीकें आज पूरी दुनिया में शासन और प्रशासन के स्वरूप को तेजी से बदल रही हैं। इन बदलावों के साथ कदमताल मिलाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रशासनिक तंत्र को भविष्य के लिए तैयार करने की एक बड़ी पहल शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश के लोक सेवकों (Bureaucrats & Officials) को इन आधुनिक तकनीकी बदलावों के अनुरूप सक्षम और पारंगत बनाने के उद्देश्य से लखनऊ स्थित ‘डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी’ (IRDMM) को आधुनिक तकनीक और क्षमता निर्माण (Capacity Building) के एक अत्याधुनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

1. क्यों जरूरी है प्रशासनिक तंत्र का तकनीकी आधुनिकीकरण?

• एआई और डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस: आज के समय में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शी निर्णय लेने और जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए डेटा एनालिटिक्स और एआई का उपयोग अनिवार्य हो गया है।

• लोक सेवकों की कार्यक्षमता: सीएम योगी के विजन के अनुसार, जब तक अधिकारी आधुनिक डिजिटल टूल्स और तकनीक से परिचित नहीं होंगे, तब तक ‘स्मार्ट गवर्नेंस’ के सपने को जमीनी स्तर पर पूरी तरह साकार नहीं किया जा सकता।

• भविष्य की चुनौतियों का सामना: प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को केवल पारंपरिक पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर तकनीकी रूप से उन्नत बनाना आज की सबसे बड़ी मांग है।

2. ‘डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रशासन अकादमी’ की नई भूमिका

• अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर: इस अकादमी को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल संसाधनों से लैस किया जाएगा, जहाँ अधिकारियों को ई-गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा आधारित नीति निर्माण (Policy Making) और आधुनिक प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

• मिशन कर्मयोगी से जुड़ाव: राज्य सरकार के ‘मिशन कर्मयोगी’ अभियान के तहत अधिकारियों की कार्यकुशलता को लगातार अपग्रेड करने की दिशा में यह कदम एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

3. ‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ का दृष्टिकोण: डिजिटल उत्तर प्रदेश और सुशासन

प्रशासन में तकनीक का समावेश न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है, बल्कि जनहित योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी रुकावट के पहुँचाने में भी मदद करता है। लखनऊ की इस प्रतिष्ठित अकादमी को तकनीकी हब के रूप में विकसित करने का यह निर्णय यूपी को डिजिटल और सुशासन के मार्ग पर और तेजी से आगे बढ़ाएगा।

‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ प्रशासनिक सुधारों, तकनीकी नवाचारों और जनहित से जुड़ी हर महत्वपूर्ण नीति को पूरी प्रमाणिकता के साथ अपने पाठकों तक पहुँचाती है।

1. क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी चाहते हैं?

2. क्या आप प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक के उपयोग और उसके प्रभावों की समीक्षा पढ़ना चाहते हैं?