“लखनऊ कचहरी के 210 अवैध चैंबरों पर 25 अक्टूबर को चलेगा बुलडोजर: हाईकोर्ट की मुहर के बाद नगर निगम और पुलिस की बड़ी कार्रवाई की तैयारी”

विशेष रिपोर्ट: प्रशासनिक कार्रवाई एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान (ऑल RIGHTs मैगजीन)

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिला कचहरी परिसर के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। लखनऊ के कैसरबाग जिला कचहरी परिसर के आसपास बने लगभग 210 अवैध चैंबरों को हटाने के लिए 25 अक्टूबर 2026 को भारी प्रशासनिक अमले और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। वकीलों द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल की गई अपील के खारिज होने के बाद नगर निगम अब इस बहुप्रतीक्षित कार्रवाई को अंजाम देने जा रहा है।

1. सड़क, फुटपाथ और नालियों पर बने अवैध निर्माणों पर प्रहार

• अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान: नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त सर्वे के अनुसार, कचहरी के आसपास सड़क, फुटपाथ, नाले और नालियों की जमीन पर अवैध रूप से चैंबरों का निर्माण कर लिया गया था, जिससे आम जनता और राहगीरों को भारी आवागमन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

• पहले भी की जा चुकी है कार्रवाई: नगर निगम ने लगभग एक साल पहले अपने सर्वे में लगभग 240 अवैध चैंबर चिह्नित किए थे। इसके तहत मई से अगस्त के बीच दो चरणों में कार्रवाई करते हुए 72 अवैध चैंबर तोड़े भी जा चुके हैं, हालांकि कुछ जगहों पर इन्हें दोबारा बना लिया गया था, जिन्हें अब पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाएगा।

2. हाईकोर्ट का आदेश और प्रशासनिक तैयारियां

• वकीलों की अपील खारिज: यह अतिक्रमण हटाओ अभियान पहले 11 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण और कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण इसे टाल दिया गया था। अब माननीय उच्च न्यायालय (High Court) द्वारा वकीलों की अपील खारिज किए जाने के बाद प्रशासन के पास कानूनी रास्ता साफ हो गया है।

• नोटिस और आपत्तियों का निस्तारण: संबंधित लोगों को पहले ही नियमानुसार नोटिस दिए जा चुके हैं तथा उनकी आपत्तियों की सुनवाई और उनका निस्तारण भी पूरा किया जा चुका है।

3. कार्रवाई के दायरे में आने वाले प्रमुख परिसर

नगर निगम और पुलिस बल के सहयोग से होने वाले इस विध्वंस अभियान का दायरा काफी व्यापक है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

• पुराना हाईकोर्ट परिसर के आसपास के क्षेत्र

• जिला सत्र न्यायालय (District Sessions Court) का इलाका

• निबंधन कार्यालय (Registration Office)

• जिलाधिकारी कार्यालय (DM Office) के आसपास के सभी अवैध निर्माण और चैंबर

‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ राजधानी की प्रशासनिक गतिविधियों, विधि व्यवस्था और जनहित से जुड़े अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर पैनी नजर बनाए रखती है।