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दिल्ली: डॉ. जितेंद्र सिंह ने 16वीं पेंशन अदालत का किया शुभारंभ; मौके पर ही होगा शिकायतों का निपटारा
: केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का औपचारिक शुभारंभ किया।
पेंशनभोगियों को ‘ऑन द स्पॉट’ न्याय
इस पेंशन अदालत का आयोजन हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन और ऑनलाइन) में किया गया, जिससे देशभर के पेंशनभोगी घर बैठे भी अपनी शिकायतों को दर्ज करा सके और उनके समाधान की प्रक्रिया में शामिल हुए।
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मुख्य उद्देश्य: पेंशन संबंधी जटिलताओं और शिकायतों का ‘मौके पर ही’ निर्णायक समाधान (On-the-spot resolution) प्रदान करना।
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समय और धन की बचत: इन अदालतों के माध्यम से पेंशनभोगियों को लंबी अदालती कार्यवाही और कानूनी खर्चों से मुक्ति मिलेगी।
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प्रभावी तंत्र: सरकार का लक्ष्य एक ऐसा पारदर्शी और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना है, जिससे बुजुर्ग नागरिकों को अपनी पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
सरकार की प्राथमिकता: सुशासन और सम्मान
शुभारंभ के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान ‘सुशासन’ (Good Governance) और ‘जीवन की सुगमता’ (Ease of Living) पर है। पेंशनभोगी हमारे समाज का सम्मानित हिस्सा हैं, और उनकी वित्तीय सुरक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल से अब पेंशन सुधारों को जमीनी स्तर पर लागू करना आसान हो गया है। पेंशन अदालतों के पिछले सत्रों में भी बड़ी संख्या में लंबित मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है।
(रिपोर्ट: सोनू कुमार पत्रकार, दिल्ली)
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,सीनियर एडिटर
(Allrights Magazine

डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुरू की पेंशन अदालत!
