कोटा में गरमाई सियासत: बीजेपी पर लगा रेलवे की जमीन पर कब्जा कर दफ्तर बनाने का आरोप, दिल्ली तक हड़कंप!

कोटा/नई दिल्ली: राजस्थान के कोटा में रेलवे की बेशकीमती जमीन पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा कथित तौर पर कब्जा कर नया दफ्तर बनाने की तैयारी को लेकर एक बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। चूंकि कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का गृह क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र) है, इसलिए बिड़ला के ‘घर’ में छिड़े इस जमीन विवाद की गूंज अब जयपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इस मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे इलाके में भारी हड़कंप मचा हुआ है।

क्या है पूरा मामला?

कोटा में रेलवे स्टेशन के नजदीकी और प्राइम लोकेशन पर स्थित रेलवे की एक बड़ी जमीन को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है:

• दफ्तर निर्माण की तैयारी: विपक्ष और स्थानीय सूत्रों का दावा है कि बीजेपी संगठन इस जमीन पर अपना नया और आधुनिक जिला कार्यालय (दफ्तर) बनाने की तैयारी में है। इसके लिए जमीन पर कुछ शुरुआती काम भी शुरू किए जाने की चर्चा है।

• अवैध कब्जे का आरोप: कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं का सीधा आरोप है कि यह जमीन पूरी तरह से रेलवे प्रशासन के स्वामित्व में है। सत्ता के रसूख और मिलीभगत का इस्तेमाल कर रेलवे की इस बेशकीमती जमीन को बीजेपी के दफ्तर के लिए कब्जाया जा रहा है।

कांग्रेस बनाम बीजेपी: छिड़ा घमासान

इस मुद्दे के सामने आते ही राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया है:

• कांग्रेस का हमला: कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक तरफ तो मोदी सरकार आम जनता और गरीबों के आशियानों पर रेलवे की जमीन के नाम पर बुलडोजर चला देती है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के आलीशान दफ्तरों के लिए सरकारी नियमों को ताक पर रखकर जमीनों की बंदरबांट की जा रही है। कांग्रेस इस मामले को संसद से लेकर सड़क तक उठाने की चेतावनी दे रही है।

• बीजेपी का रुख: दूसरी तरफ, स्थानीय बीजेपी नेताओं और समर्थकों ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बताया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कार्यालय निर्माण के लिए सभी आवश्यक आवंटन प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किया जा रहा है और विपक्ष केवल छवि धूमिल करने के लिए अफवाहें फैला रहा है।

दिल्ली तक मची खलबली

कोटा सीधे तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला का संसदीय क्षेत्र है, जिसके चलते रेलवे और केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी भी इस मामले पर बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। रेलवे की जमीन पर राजनीतिक दल के दफ्तर निर्माण की खबरों ने दिल्ली में बैठे उच्च पदस्थ अधिकारियों और रेल मंत्रालय के गलियारों में भी खलबली मचा दी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग से रिपोर्ट तलब किए जाने की भी चर्चाएं हैं।

अब देखना यह होगा कि इस भारी राजनीतिक दबाव के बीच क्या इस जमीन पर निर्माण कार्य जारी रहता है या रेलवे प्रशासन इस पर कोई कड़ा कदम उठाता है।

(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

 (एडिटर (Allrights Magazine)

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