PIB : राष्ट्रपति ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए ‘बुजुर्गों का सम्मान’ पहल पर एक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई

बुजुर्ग लोग अतीत की कड़ी और भविष्य के मार्गदर्शक होते हैं, हमें उनके मार्गदर्शन को महत्व देना चाहिए और उनकी

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PIB : अंगोला के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया प्रेस वक्तव्य

Your Excellency, President लोरेंसू, दोनों देशों के delegates, Media के सभी साथी, नमस्कार! बें विंदु! मैं राष्ट्रपति लोरेंसू और उनके

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PIB : सशक्त भारत: सीएससी सीएसआर संगोष्ठी 2025 सीएसआर के माध्यम से तकनीक-संचालित ग्रामीण परिवर्तन का समर्थक

शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटना: सीएससी अकादमी डिजिटल समावेशन और कौशल विकास में अग्रणी है सीएससी सीएसआर संगोष्‍ठी 2025 समावेशी विकास

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PIB : सुश्री अनुराधा प्रसाद ने यूपीएससी की सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला

भारत सरकार, अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय की पूर्व सचिव सुश्री अनुराधा प्रसाद ने शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग

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PM Modi : प्रधानमंत्री ने गोवा के शिरगाओ में भगदड़ के कारण हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गोवा के शिरगाओ में भगदड़ के कारण लोगों  की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया।

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PM Modi : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन आमंत्रित

नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है नामांकन आधिकारिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा

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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट से कश्मीर के परिवार को मिली राहत

कोर्ट ने अहमद तारिक बट और उनके परिवार के पांच अन्य सदस्यों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश

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Pahalgam Terror Attack : सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, पाकिस्तान निर्वासित होने के कगार पर परिवार,

पाकिस्तान निर्वासित होने के कगार पर पहुंचे एक परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने

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PIB : इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने इस मजदूर दिवस पर भारत के श्रम बल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

आईपीपीबी ने 2023 में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की, जो एक किफायती बीमा योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र

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PIB : राष्ट्रीय मानवाधिकार ने केरल की जेलों में कैदियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ढांचागत और जनशक्ति की अनुपलब्धता के कथित मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया

केरल के जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई राष्ट्रीय मानवाधिकार (एनएचआरसी) ने

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