बिहार कैबिनेट: 63 एजेंडों पर मुहर
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: सोनपुर, बक्सर और गयाजी में बनेंगे 3 नए हाई-स्पीड कॉरिडोर
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक का मुख्य आकर्षण गंगा किनारे तीन नए हाई-स्पीड सड़क कॉरिडोर का निर्माण है, जिन्हें PPP-DBFOT टोल मोड पर विकसित किया जाएगा.
3 नए पथ और उनकी विशेषताएं
कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है:
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नारायणी पथ (सोनपुर): यह 73.51 किमी लंबा 4-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर दरिहारा कोन्हुआ से गोपालगंज डुमरिया घाट तक बनेगा. यह हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर और प्रस्तावित नए एयरपोर्ट को जोड़ेगा. इसका निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा.
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विश्वामित्र गंगा पथ (बक्सर): 90 किमी लंबा यह पथ बक्सर से आरा-मनेर होते हुए कोईलवर तक गंगा किनारे बनेगा. यह पटना के JP गंगा पथ से सीधे जुड़ेगा, जिससे पटना और बक्सर के बीच की दूरी तय करना आसान होगा.
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गयाजी अंबिका पथ (गयाजी): कोठवारा बाजार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक बनने वाले इस पथ में फल्गु नदी पर 2-लेन RCC पुल शामिल है. 113.84 करोड़ रुपये की लागत वाला यह प्रोजेक्ट NH-99 और गयाजी के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को जोड़ेगा.
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
सड़कों के अलावा, शिक्षा, रोजगार और बिजली के क्षेत्र में भी बड़े निर्णय लिए गए हैं:
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स्थानीय ठेकेदारों को वरीयता: बिहार के ठेकेदारों को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख से 50 करोड़ रुपये तक के सिविल कार्यों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. शर्त यह है कि कंपनी में कम से कम 51% शेयर बिहार के निवासियों का होना चाहिए.
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बिजली सब्सिडी: मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के लिए 23,165 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. सरकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना जारी रखेगी और सब्सिडी की राशि सीधे NTPC को दी जाएगी.
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आदर्श विद्यालय योजना: सात निश्चय-3 के तहत हर जिले के मुख्य स्कूल और हर प्रखंड के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा. इसके लिए वर्ष 2026-27 में 800 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
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पटना प्रशासन में नया पद: शहरी व्यवस्था में सुधार के लिए ASP नगर व्यवस्था का नया पद सृजित किया गया है, जो पुलिस और नगर निकाय के बीच समन्वय का काम करेगा.
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ग्रामीण सड़कें: अब पैकेज के बजाय योजनावार टेंडर जारी किए जाएंगे, जिससे हर सड़क और पुल का अलग टेंडर निकलेगा.
कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में इन फैसलों की जानकारी दी. इस दौरान विभिन्न विभागों के सचिव भी
उपस्थित रहे.
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रिपोर्ट: विवेक पांडे,पटना
गोपाल चन्द्र अग्रवाल,सीनियर एडिटर
(Allrights Magazine)
