भाजपा सरकार में एक्सप्रेसवे के निरंतर विस्तार से उत्तर प्रदेश, देश में कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर राज्य सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष एवं विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से जुड़े प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

एक्सप्रेसवे प्रदेश’ के रूप में पहचान: राज्य सरकार के अनुसार, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल यमुना एक्सप्रेसवे और आंशिक रूप से तैयार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे ही मौजूद थे, जबकि वर्तमान में राज्य देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल है।

और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (340.8 किमी), बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (296 किमी) और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (91.35 किमी) के संचालन के साथ-साथ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे और कई नए लिंक एक्सप्रेसवे (जैसे फर्रुखाबाद, झांसी और जेवर लिंक) पर तेजी से काम किया जा रहा है।

आर्थिक और औद्योगिक लाभ: सरकार का मानना है कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर), लॉजिस्टिक्स हब और डिफेंस कॉरिडोर विकसित होने से निवेश बढ़ रहा है तथा किसानों और व्यापारियों के लिए बड़े बाजारों तक पहुंच आसान हुई है।

विपक्ष और विशेषज्ञों के अन्य दृष्टिकोण:

परियोजनाओं की शुरुआत का श्रेय: मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) का अक्सर यह कहना रहा है कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी कई प्रमुख परियोजनाओं की परिकल्पना और शुरुआती कार्य उनके शासनकाल में ही शुरू किए गए थे।

गुणवत्ता, लागत और टोल दरें: कुछ बुनियादी ढांचा विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने एक्सप्रेसवे के निर्माण की उच्च लागत, भारी टोल दरों (जो आम यात्रियों और छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए महंगी साबित होती हैं) और मानसून के दौरान कुछ हिस्सों में सड़क धंसने या मरम्मत की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं।

स्थानीय सड़कों की स्थिति: आलोचकों का यह भी मानना है कि बड़े एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ-साथ ग्रामीण और जिला स्तर की आंतरिक सड़कों के रखरखाव और उनके चौड़ीकरण पर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके।

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