सेटेलाइट तिराहे पर जाम से मिलेगी मुक्ति।
🏗️ बरेली में ₹100 करोड़ की लागत से बनेगा ‘Y’ आकार का फ्लाईओवर, सेटेलाइट तिराहे को जाम-मुक्त बनाने की तैयारी
बरेली (उत्तर प्रदेश): शहर के सबसे व्यस्त सेटेलाइट तिराहे पर लगने वाले भीषण जाम की समस्या को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) और सेतु निगम ने मिलकर लगभग ₹100 करोड़ की अनुमानित लागत से ‘Y’ आकार के नए ओवरब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया है।
इस पुल के निर्माण से पीलीभीत और शाहजहांपुर रूट पर नॉन-स्टॉप कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे न केवल शहरवासियों का यातायात आसान होगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी ने इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दिलाने के लिए शासन स्तर पर पैरवी शुरू कर दी है।
🚦 जाम की समस्या का स्थायी समाधान
सेटेलाइट तिराहे पर वर्तमान में टू-लेन ओवरब्रिज होने के कारण शाहजहांपुर की ओर जाने वाला यातायात तो सुगम है, लेकिन शहर से पीलीभीत रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर अक्सर भीषण जाम लगता है। इसके कारण 10 मिनट की दूरी तय करने में आधा घंटा से अधिक का समय लग जाता है।
मंडलायुक्त ने बताया कि लोगों की सहूलियत बढ़ाने और जाम की समस्या से निपटने के लिए पीलीभीत की ओर भी पुल निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं।
🌉 नया पुल कैसा होगा?
सेतु निगम द्वारा प्रस्तावित यह नया पुल ‘Y’ आकार का होगा। इसकी संरचना इस प्रकार होगी:
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शुरुआत: यह पुल मालियों की पुलिया चौराहे से करीब 250 मीटर पहले से शुरू होगा।
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शाहजहांपुर रूट: नया पुल मौजूदा पुल के बायीं ओर से आगे शाहजहांपुर रोड की ओर बढ़ेगा, जिससे शहर से शाहजहांपुर की ओर का यातायात चार लेन का हो जाएगा।
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पीलीभीत रूट: तिराहे के टी-प्वाइंट से ठीक पहले पीलीभीत रोड की ओर एक तिरछा टू-लेन पुल बनाया जाएगा, जो करीब 300 मीटर आगे उतरेगा।
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अंडरपास योजना: पीलीभीत से शहर की ओर आने वाले यातायात के लिए वहाँ अंडरपास बनाने की भी योजना है।
🛣️ सड़क भी होगी 8 लेन चौड़ी
ओवरब्रिज के साथ-साथ BDA ने सेटेलाइट तिराहा से एयरपोर्ट तक सड़क को भी चौड़ा करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
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चौड़ीकरण: सड़क को आठ लेन करने के लिए ₹130 करोड़ का अनुमानित बजट तैयार किया गया है।
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पिछला प्रस्ताव: इससे पहले PWD ने इसे छह लेन करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बजट नहीं मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया था।
मंडलायुक्त ने कहा कि ये परियोजनाएँ शहर में विकास की रफ्तार को बढ़ाने और जनहित की सुविधाओं को प्राथमिकता देने का प्रमाण हैं। बजट पर शासन की मंजूरी मिलने के बाद पुल और सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा।
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