महाराष्ट्र सरकार अगले महीने 98 साल की लीज पर एसटी बस डिपो देने के लिए टेंडर निकालेगी
मुंबई (अनिल बेदाग): महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री मा. प्रताप सरनाईक ने घोषणा की कि राज्य सरकार महाराष्ट्र के बस डिपो को दीर्घकालीन 98 वर्षों की लीज पर देने के लिए (49 वर्ष प्लस अतिरिक्त 49 वर्ष का विस्तार) टेंडर अगले महीने जारी करेगी। वे आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में नारेडको महाराष्ट्र द्वारा आयोजित तीन दिवसीय मेगा प्रॉपर्टी प्रदर्शनी ‘होमथॉन 2025’ के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।
‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो’ के अंतर्गत आयोजित रियल एस्टेट फोरम 2025 में भाषण देते हुए श्री सरनाईक ने आगे कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (MSRDC) के पास मुंबई के कुर्ला, बोरीवली और राज्य के अन्य शहरों में मिलाकर 13,000 एकड़ से अधिक की कीमती जमीन है। “इन जमीनों और बस डिपो को विकसित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब ये बस डिपो 30 वर्षों की बजाय 98 वर्षों की दीर्घकालीन लीज पर दिए जाएंगे।
इन एसटी बस डिपो को गुजरात की तर्ज पर बस पोर्ट में विकसित किया जाएगा।” ऐसा उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने राज्य के रियल एस्टेट डेवलपर्स से इस विकास योजना में भाग लेने का आवाहन किया। उन्होंने यह भी कहा कि पॉड टैक्सी जल्द ही बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शुरू होगी और उसका विस्तार मीराभाईंदर और ठाणे सहित मुंबई महानगर क्षेत्र तक होगा।
मंत्री सरनाईक ने कहा कि राज्य सरकार सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किफायती आवास को प्रोत्साहन देने के लिए अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रियल एस्टेट विकास बढ़ने की उम्मीद है।
प्रसिद्ध अभिनेता और रग्बी इंडिया अध्यक्ष श्री राहुल बोस ‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो 2025’ के विशेष अतिथि थे। उन्होंने डेवलपर्स से आवाहन किया कि वे ज़रूरतमंदों के लिए कम कीमत के मकान उपलब्ध कराएं और सभी आय वर्गों के लिए सुविधाजनक सामुदायिक स्थान विकसित करें, ताकि मुंबई जैसे चुनौतीपूर्ण शहरी वातावरण में सुखद जीवन संभव हो सके।
रियल एस्टेट क्षेत्र की भूमिका पर बोलते हुए नारेडको महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री प्रशांत शर्मा ने कहा, “रियल एस्टेट क्षेत्र तेजी से संगठित हो रहा है और यह एकमात्र ‘आत्मनिर्भर’ उद्योग है। इस वर्ष की थीम ‘रीइमैजिनिंग महाराष्ट्र: ग्लोबल अलायंसेज़ टू लोकल इम्पैक्ट’ के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र अपनी विकास दृष्टि से राज्य को प्रगत और समावेशी राज्य में बदल देगा।”
नारेडको इंडिया के उपाध्यक्ष श्री राजन बांदेलकर ने कहा, “किफायती आवास क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र को अधिक प्रयास करने होंगे, ताकि ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ की अवधारणा पूरी हो सके।” साथ ही उन्होंने डेवलपर्स से राज्य सरकार की एसटी बस डिपो विकास योजनाओं में भाग लेने का आवाहन किया।
नारेडको इंडिया के अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी ने कहा, “रियल एस्टेट क्षेत्र की वृद्धि दर 12% मानी जाती है, लेकिन वास्तव में यह 15% तक पहुंचेगी और अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आगे, सीमेंट और ईंटों पर जीएसटी दर कम होने पर किफायती आवास की लागत कम होगी।”
मुंबई महानगर क्षेत्र के रियल एस्टेट के भविष्य को आशाजनक बताते हुए डॉ. हिरानंदानी ने कहा, “अगले चार वर्षों में 300 किमी मेट्रो पूरी हो जाएगी। बढ़ी हुई रेल व मेट्रो कनेक्टिविटी, दूसरा और तीसरा हवाई अड्डा तथा एमएमआर के आसपास हो रहा बंदरगाह विकास – इन सबके कारण रियल एस्टेट क्षेत्र के अवसर बढ़ेंगे।” साथ ही उन्होंने क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’, विकास शुल्क में कमी और अन्य सुधार आवश्यक बताए।
गोपाल चंद्र अग्रवाल संपादक आल राइट्स मैगज़ीन
मुंबई से अनिल बेदाग की रिपोर्ट
