यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर हुए पोस्टपेड

स्मार्ट मीटर यूजर्स को बड़ी राहत: यूपी में प्रीपेड मीटर अब होंगे पोस्टपेड, माइनस बैलेंस पर नहीं कटेगी बिजली

उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (UPPCL) ने राज्य में लगे प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड में बदलने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब बैलेंस खत्म होने या माइनस होने पर उपभोक्ताओं की बिजली नहीं कटेगी।


आदेश की मुख्य बातें: अब कैसे काम करेगी व्यवस्था?

  • जून में मिलेगा पहला बिल: मई माह में इस्तेमाल की गई बिजली का बिल उपभोक्ताओं को जून में पोस्टपेड की तरह प्राप्त होगा।

  • डिस्कनेक्शन से राहत: अब माइनस बैलेंस होने पर कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

  • बिल प्राप्त करने के माध्यम: उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल एसएमएस (SMS) और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएंगे।

  • मैनुअल रीडिंग की व्यवस्था: यदि नेटवर्क समस्या के कारण 5 तारीख तक ऑटोमैटिक बिल नहीं पहुंचता है, तो विभाग 10 तारीख तक मैनुअल रीडिंग लेकर बिल उपलब्ध कराएगा।

  • हेल्पलाइन सुविधा: बिल न मिलने पर उपभोक्ता 1912 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

बकाया भुगतान और नए नियम

सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भुगतान की प्रक्रिया को भी लचीला बनाया है:

  1. किस्तों में भुगतान: घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक के बकाये को 10 किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी।

  2. सिक्योरिटी राशि: पोस्टपेड मोड में वापस आने पर स्वीकृत भार के अनुसार सिक्योरिटी राशि फिर से सृजित की जाएगी। यह राशि उपभोक्ताओं के जून से लेकर तीन मासिक बिलों में जोड़कर ली जाएगी।

  3. नया कनेक्शन: अब जो भी नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, उनमें सीधे पोस्टपेड स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे।

  4. भुगतान का समय: बिल जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए 15 दिन का समय मिलेगा, जिसके बाद 7 दिन का अतिरिक्त समय (डिस्कनेक्शन डेट) दिया जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

प्रदेश भर में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों का भारी विरोध हो रहा था, जिसके बाद शासन ने इन पर रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री की घोषणा के बाद अब प्रबंध निदेशक के लिखित आदेश ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अकेले एक जिले में ही 1.21 लाख से अधिक उपभोक्ता इस बदलाव से सीधे लाभान्वित होंगे।


गोपाल चन्द्र अग्रवाल,सीनियर एडिटर

 (Allrights Magazine


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