“लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में बड़ा फर्जीवाड़ा: फर्जी आदेश से खुली अजीत ज्वेलरी शोरूम की सील; IAS प्रथमेश कुमार ने PCS अधिकारी को भेजा नोटिस, क्लर्क निलंबित/कार्रवाई के आदेश”

विशेष खोजी एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार रिपोर्ट (ऑल RIGHTs मैगजीन)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासनिक गलियारों में उस وقت हड़कंप मच गया जब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष (VC) एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रथमेश कुमार के आदेश में फर्जीवाड़ा कर अमीनाबाद के प्रतिष्ठित ‘अजीत ज्वेलरी शोरूम’ की सील अवैध तरीके से खुलवाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एलडीए वीसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए पीसीएस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और शासन को रिपोर्ट भेजने के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

1. क्या है पूरा फर्जीवाड़ा और कैसे हुआ खुलासा?

• अमीनाबाद के शोरूम पर कार्रवाई: एलडीए द्वारा पूर्व में नियमों के उल्लंघन या अवैध निर्माण के चलते अमीनाबाद स्थित बड़े व्यवसायी के ‘अजीत ज्वेलरी शोरूम’ को सील किया गया था।

• फर्जी आदेश का खेल: आरोप है कि वीसी के वास्तविक आदेशों के विपरीत साठगांठ कर फर्जी तरीके से सील खुलवाने का आदेश तैयार कराया गया और उसके आधार पर शोरूम की सील हटवा दी गई। जब यह मामला एलडीए के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया, तो प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई।

2. गाज: आईएएस प्रथमेश कुमार की त्वरित और सख्त कार्रवाई

प्रशासनिक विश्र्वासघात और भारी लापरवाही को देखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष IAS प्रथमेश कुमार ने त्वरित और कड़े कदम उठाए हैं:

• PCS अधिकारी को नोटिस: इस पूरे प्रकरण में संलिप्तता और लापरवाही मानते हुए पीसीएस अधिकारी विपिन कुमार शिवहरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है।

• कर्मचारियों पर शिकंजा: पीसीएस अधिकारी के पेशकार और सीनियर क्लर्क मनीराम मौर्य के खिलाफ भी तत्काल प्रभाव से विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

• जांच कमेटी गठित: पूरे मामले की तह तक जाने और फर्जीवाड़े के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए उप सचिव माधवेश कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है, जो जल्द ही अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपेंगे।

3. ‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ का दृष्टिकोण: प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही

सरकारी आदेशों में इस तरह की हेराफेरी और रसूखदार कारोबारियों को फायदा पहुँचाने के लिए सील खुलवाना प्रशासनिक तंत्र में गहरे तक बैठे भ्रष्टाचार को उजागर करता है। आईएएस प्रथमेश कुमार द्वारा दिखाई गई यह सख्ती यह संदेश देती है कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पद का दुरुपयोग करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

‘ऑल RIGHTs मैगजीन’ प्रशासनिक सुधारों, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और सुशासन से जुड़ी हर खबर को पूरी प्रमाणिकता के साथ अपने पाठकों तक पहुँचाती है।

1. क्या आप उप सचिव माधवेश कुमार द्वारा तैयार की जाने वाली जांच रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों की विस्तृत अपडेट जानना चाहते हैं?

2. क्या आप लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा सीलिंग और डि-सीलिंग प्रक्रियाओं में लाए जा रहे डिजिटल सुधारों की समीक्षा पढ़ना चाहते हैं?