झारखंड में प्रशासनिक फेरबदल: DGP तदाशा मिश्रा अब शिकायत कोषांग समिति की अध्यक्ष; सरकार ने एक माह के भीतर बदला अपना ही आदेश

रांची (झारखंड):

झारखंड के प्रशासनिक और पुलिस महकमे से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने एक बड़ा यू-टर्न लेते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा को अब ‘शिकायत कोषांग समिति’ (Grievance Cell Committee) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने यह प्रशासनिक निर्णय महज एक महीने के भीतर पुराना आदेश बदलते हुए लिया है, जिससे राज्य के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

🔄 एक महीने के भीतर क्यों बदला गया आदेश?

झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत यह फेरबदल किया गया है:

• पुराने आदेश में संशोधन: लगभग एक महीने पहले आईपीएस तदाशा मिश्रा को एक अन्य महत्वपूर्ण विंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन प्रशासनिक आवश्यकताओं और समीकरणों को देखते हुए सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है।

• शिकायत निवारण को गति देना: पुलिस महकमे और आम जनता से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए गठित ‘शिकायत कोषांग समिति’ को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तदाशा मिश्रा की ताजपोशी की गई है।

📋 क्या होगी नई भूमिका और जिम्मेदारी?

शिकायत कोषांग समिति की अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा के कंधों पर कई अहम जिम्मेदारियां होंगी:

• भ्रष्टाचार और लापरवाही पर नजर: पुलिसिंग के दौरान आने वाली आम जनता की शिकायतों, पुलिस कर्मियों की आपसी समस्याओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सीधी मॉनिटरिंग अब उनके पास होगी।

• जवाबदेही तय करना: वह सीधे तौर पर मामलों की समीक्षा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को भेज सकेंगी।

💼 झारखंड पुलिस गैलरी में बढ़ी हलचल

महज एक महीने के भीतर इतने बड़े पद पर आदेश बदले जाने को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि यह फेरबदल राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस तंत्र की कार्यशैली को अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनाने के लिए मुख्यमंत्री और गृह विभाग के स्तर पर लिया गया एक रणनीतिक फैसला है।

(गोपाल चन्द्र अग्रवाल,संपादक)

 एडिटर (Allrights Magazine)

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