Gaya News:जिलाधिकारी ने की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा

सौरभ कुमार,गया बिहार

गया।जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा बैठक की गई।
उन्होंने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत अतिक्रमण मुक्त कराए गए आहर, पईन, पोखर, कुएं का जियो टैगिंग करवाने का निर्देश दिया। इसके लिए सहायक समाहर्ता को संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ट्रेनिंग दिलवाने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि जल शक्ति अभियान एवं जल- जीवन- हरियाली योजना के अंतर्गत अबतक अतिक्रमण मुक्त कराए गए तालाब, पाइन, पोखर, कुएं का रिपोर्ट अगले 3 दिनों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय के कार्यालयों में एक कंप्यूटर लैब बनवाना सुनिश्चित करें। जिससे दाखिल खारिज इंट्री, जल- जीवन -हरियाली योजना की इंट्री, जल शक्ति अभियान, आपूर्ति की इंट्री, आरटीपीएस की एंट्री इत्यादि को विशेष परिस्थिति में मुख्यालय परिसर में ही इंट्री कराया जा सके।
उन्होंने जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत सभी पदाधिकारियों को बिजली की खपत में कटौती करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में पिछले दो महीनों में बिजली खपत में कटौती की रिपोर्ट का जायजा सभी कार्यालयों से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि पदाधिकारी अपने कक्ष में नहीं रहते हैं तो एसी, पंखा, बल्ब इत्यादि को स्विच ऑफ कर दें जिससे बिजली बचाया जा सकता है।
उन्होंने सभी नगर निकाय को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से सफाई कर्मी या अन्य कर्मी को दायित्व दें कि प्रातः 6:00 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट, मिनी लाइट इत्यादि रोड साइड की लाइटों को ऑफ कर दें। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि रोडसाइड की लाइटें चौबीसों घंटे जलते रह जाते हैं, जिससे बिजली की बर्बादी होता है। उन्होंने गया नगर निगम को भी निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र के सफाई कर्मी को भी यह निर्देश जारी करें।
जल शक्ति अभियान के तहत उन्होंने बताया कि अगले वर्ष के लिए सभी पदाधिकारी अपने स्तर से रिपोर्ट दें कि किन-किन स्थानों पर कितना पौधा लगाया जा सकता है। खास कर माइनिंग एरिया, पहाड़ के तलहटी, नदी किनारे, पोखर पास, बाउंड्री वाल के पास, रोडसाइड, सरकारी विभागों आदि विशेष रूप से अपना रिपोर्ट दें। उन्होंने लघु सिंचाई पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आहर, पइन, पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने में तेजी लाएं।
उन्होंने नगर आयुक्त, नगर निगम को निर्देश दिया कि गया शहरी क्षेत्र में जितने अतिक्रमित बड़े नाले हैं उन नालों को चिन्हित करें एवं उनका रिपोर्ट दें ताकि उन्हें जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके ताकि बारिश के समय पटना जैसी स्थिति गया में उत्पन्न न हो सके।
उन्होंने कहा कि डेल्हा क्षेत्र में नाला के ऊपर काफी अतिक्रमण है उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त को संबंधित नालों को अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा।
उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि रोड पर बिजली के पोल एवं ट्रांसफार्मर होने से काफी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। उन्होंने बिजली के अभियंता को बिजली पोल दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया एवं आरसीडी गया को डेल्हा साइड रोड को चौड़ीकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि गया जिला में फुट ओवरब्रिज किन किन स्थानों पर बनाने हैं संबंधित का रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर दें।
उन्होंने कहा कि छठ पर्व को लेकर छठ घाट वाले तालाबों, पोखरों में इस वर्ष ज्यादा पानी होने के कारण एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। नगर निगम फल्गु नदी के टूटे हुए सीढ़ियों को मरम्मती कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 16 अक्टूबर के बाद से वाहनों की गहन जांच कराएंगे।
उन्होंने नगर निगम एवं नगर निकाय को डोर टू डोर कचरा उठाओ कराते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर निगम के क्षेत्र में ओडीएफ शत प्रतिशत कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने बाराचट्टी, मोहनपुर, इमामगंज, डोभी साइड के बड़े-बड़े रोड को मरम्मत कराने का निर्देश आरडब्ल्यूडी को दिया। उन्होंने कहा कि अब तक कितने प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है उन सभी का रिपोर्ट अगले 7 दिनों के अंदर सभी आरडब्ल्यूडी और आरसीडी देंगे।
सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी के मामले में बताया गया कि गया जिला में अब तक कुल 29 एमजेसी के मामले लंबित हैं एवं 348 सीडब्ल्यूजेसी के मामले लंबित हैं। उन्होंने सभी विभागों को को अपना अपना रिपोर्ट ससमय माननीय उच्च न्यायालय को भिजवाने का निर्देश दिया। बैठक में श्रम अधीक्षक अनुपस्थित पाए गए जिलाधिकारी ने जिला गोपनीय शाखा को निर्देश दिया कि प्रायः देखा जाता है कि श्रम अधीक्षक लगातार अनुपस्थित रहते हैं ऐसा प्रतीत होता है वह मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। उन्होंने श्रम अधीक्षक के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निर्देश दिया।