Probo ऐप पर ED का शिकंजा, ₹117.41 Cr कुर्क
🎲 ऑनलाइन जुआ घोटाला: ED ने ‘Probo’ ऐप की ₹117.41 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, ₹1245 करोड़ की POC का खुलासा
गुरुग्राम ED ने की बड़ी कार्रवाई, गेमिंग की आड़ में यूजर्स को ठगने का आरोप
गुरुग्राम: प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement – ED) के गुरुग्राम ज़ोनल कार्यालय ने ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में कथित तौर पर ऑनलाइन जुआ (Online Gambling) संचालित करने वाली कंपनी मेसर्स प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (M/s Probo Media Technologies Pvt. Ltd.) और उसके निदेशकों के परिवार के सदस्यों से संबंधित ₹117.41 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां अस्थाई रूप से कुर्क (Provisionally Attached) की हैं।
यह कार्रवाई 09 दिसंबर 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में की गई है।
💰 जब्त संपत्तियों में क्या-क्या शामिल?
कुर्क की गई संपत्तियों में शामिल हैं:
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चल संपत्तियां: कंपनी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), शेयरों में निवेश, डिमांड ड्राफ्ट (DD), और बैंक बैलेंस।
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अचल संपत्तियां: कंपनी के निदेशकों के परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज अपार्टमेंट/फ्लैट्स।
❓ ‘हाँ या ना’ के बहाने जुए का जाल
ED ने यह जांच हरियाणा (गुरुग्राम, पलवल) और उत्तर प्रदेश (आगरा) में BNS, 2023 और सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई FIRs के आधार पर शुरू की थी।
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शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें साधारण “हाँ या ना” (Yes or No) सवालों के माध्यम से पैसा कमाने की योजना बताकर धोखा दिया गया।
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जबकि वास्तव में, यह योजना कौशल-आधारित गेमिंग की आड़ में जुए को बढ़ावा दे रही थी।
📈 ₹1245 करोड़ की ‘अपराध आय’
ED की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि M/s Probo Media Technologies Pvt. Ltd. ने खुद को एक कौशल-आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म बताकर अपने यूजर्स को धोखा दिया।
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वास्तविकता: कंपनी ने इस भेष में जुआ प्लेटफॉर्म संचालित किया, जिससे यूजर्स को धोखा दिया गया और अवैध लाभ (Illicit Gains) कमाया गया।
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POC की राशि: कंपनी और उसके निदेशकों/प्रमोटरों द्वारा अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से लगभग ₹1245.64 करोड़ की ‘अपराध आय’ (Proceeds of Crime – POC) उत्पन्न हुई।
🛑 नए कानून के बाद रुका ऑपरेशन
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 लागू होने के बाद, ‘Probo’ ऐप ने अगस्त 2025 में अपना संचालन बंद कर दिया था।
इससे पहले, जुलाई 2025 में PMLA, 2002 के तहत कंपनी और उसके प्रमोटरों से संबंधित ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। उन छापों के दौरान, PMLA की धारा 17(1)(a) के तहत ₹284.5 करोड़ के FDs और शेयरों में निवेश को फ्रीज (Frozen) कर दिया गया था।
मामले में आगे की जांच जारी है।
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